जेठ, १ एकतीस वर्षकी स्नेहा मराठेलाई कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्त गर्नका लागि अनलाइन सेवामार्फत समय लिन आधा दिन लाग्यो । “यो ‘फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट’ खेल जस्तै थियो,” उनले भनिन्। “तीन सेकेन्डमा स्लट भरियो ।”
अस्पतालले अन्तिम समयमा आएर खोप लगाउनका लागि उनले प्राप्त गरेको समय रद्द गरिएको जानकारी दियो । कारण थियो: खोपको अभाव। मराठेले अर्को पटक समय लिने प्रयास गरिन् ।
भारतमा खोप लगाउन १८ देखि ४४ वर्षका सबैले कोवीन भनिने सरकारी प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नुपर्छ । आपूर्तिको तुलनामा माग निकै बढी रहेको भारतका प्रविधिसम्बन्धी विषयका सिपालु व्यक्तिहरूले खोप लगाउनका लागि चोर बाटोबाट समय प्राप्त गर्नका लागि कोड नै लेखिरहेका छन् ।
मराठेलाई कोड लेख्न त आउँदैन तर उनी हाल खोप प्राप्त गर्ने एक मात्रै बाटो अर्थात् स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सुविधा भएको वर्गमा पर्छिन् । भारतमा करोडौँ अन्य व्यक्तिसँग त्यस्तो सुविधा छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको सङ्घीय सरकारले करिब ९६ करोड भारतीयलाई खोप लगाउने अभियानको सुरुवात त गरेको छ । तर सरकारसँग त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोपका पर्याप्त मात्रा छैन ।
खोपको अभाव हाल जारी घातक कोरोनाभाइरसको दोस्रो सङ्क्रमणको लहर र सम्भावित तेस्रो लहरको चेतावनीबीच देखिएको छ ।
चरणबद्ध रणनीति
”भारतले खोप खरिद गर्न ज्यानुअरीसम्म पर्खियो जबकि उसले निकै अगाडी खोप सुरक्षित गर्न सक्थ्यो,” भारत, ब्रजिल र दक्षिण अफ्रिकामा औषधिको पहुँचको वकालत गर्ने एक्सेस आईबीएसएका संयोजक अचल प्रभालाले बताए ।
सन् २०२१ को ज्यानुअरीदेखि मे महिनासम्म भारतले खोपको झन्डै ३५ करोड मात्रा खरिद गरिसकेको थियो । उसले अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतको सीरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशील्ड खोप अनि भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सीन खोप खरिद गरेको थियो ।
प्रति डोजको २ अमेरिकी डलर पर्ने उक्त खोप विश्वमै सस्तो खोप मध्यमा पर्थ्यो तर मात्रा भने भारतको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप लगाउन समेत पर्याप्त थिएन । भारतले कोरोनाभाइरसविरुद्ध युद्ध जितेको घोषणा गर्दै मोदीले ‘खोप कूटनीति’ समेत सुरु गरेका थिए जसअन्तर्गत भारतमा मार्च महिनासम्ममा खपत भएभन्दा बढी खोपका मात्रा निर्यात गरिएको थियो ।
त्यसको ठिक विपरीत अमेरिका र युरोपेली सङ्घले आफूहरूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी खोपका मात्रा अभियान सुरु गर्नका लागि उपलब्ध हुनुभन्दा करिब एक वर्ष अगाडी नै सुरक्षित गरिसकेका थिए ।
टुक्रिएको बजार
एकल खरिदकर्ताका हिसाबले सङ्घीय सरकारले मूल्य निर्धारणको विषयमा व्यापक लाभ उठाउन सक्ने अल इन्डिया ड्रग एक्सन नेटवर्ककी सह-संयोजक मालीनी आइसोला बताउँछिन् । “केन्द्रीकृत ठूलो परिमाणको खरिदले दुई अमेरिकी डलरबाट मूल्य झन् घटाउने बाटो खुला गर्न सक्थ्यो। तर मूल्य अझ उकालो लागेको छ,” उनले भनिन् ।
यसको कारण मे १ देखि विभिन्न राज्यहरू र निजी अस्पतालहरूले आफ्नै किसिमले उत्पादकहरूसँग सम्झौता गरिरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई “घोटाला”को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले सङ्घीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र “राज्यहरूबीच एक अर्कालाई कमजोर पार्ने प्रतियोगिता” सुरु गराएको आरोप लगाएका छन् ।
कोभिशील्ड खोप खरिद गर्न राज्य सरकारहरूले सङ्घीय सरकारभन्दा दोब्बर अर्थात् प्रति मात्रा चार अमेरिकी डलर तिर्नुपरेको छ भने कोभ्याक्सीन खोपका लागि आठ डलर । र यो पनि उत्पादकहरूको “परोपकारी सङ्केत” कारण हो ।
राज्यहरूले निजी अस्पतालहरूसँग खोपको परिमाण भण्डारण गर्ने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् जस कारण ग्राहकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । निजी अस्पतालहरूमा कोरोनाभाइरस खोपको एक मात्राको मूल्य नेपाली रूपैँया २,४०० सम्म पर्न सक्छ ।
विभिन्न राज्यहरूले फाइजर, मोडेर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप आयात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । तर कुनै पनि उत्पादकले आगामी केही महिनाका लागि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन किनभने आर्थिक रूपमा संवृद्ध राष्ट्रहरूले खोपका मात्राहरू पहिले नै सुनिश्चित गरिसकेका छन् ।
भारतमा रुसी स्पुत्निक भी खोप पनि प्रयोगका लागि स्वीकृत भएको छ। तर उक्त खोप कहिले सार्वजनिक हुनेछ भन्ने कुराको अस्पष्ट छ ।
के भारतको खोपको मूल्य जायज छ ?
केहीले सीरम र भारत बायोटेक महामारीका बेला “नाफामुखी” हुन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
तर अन्य केहीले भने उनीहरूले उल्लेख्य जोखिम मोलेको बताउँदै दोष सरकारको रहेको बताएका छन् ।
भारत मात्रै यस्तो राष्ट्र हो जहाँ खोप सङ्घीय सरकारले गरेको छैन र त्यस्ता केही देशमध्ये एक हो जहाँ खोप निःशुल्क छैन ।
तर केही जनस्वास्थ्यवीदहरू सीरम र भारत बायोटेक उत्पादन लागत र व्यावसायिक सम्झौताका विषयमा अझ पारदर्शी हुनुपर्ने विषयमा सहमत छन् ।
आइसोलाले सीरमले कोभ्याक्स सुविधा र गेट्स फाउन्डेसनबाट कम आय भएका राष्ट्रहरूका लागि खोपमा लगानी गर्नका लागि प्राप्त गरेको ३० करोड अमेरिकी डलर कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुराको खुलासा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सीरमले खोप निर्यात गर्न सकेको छैन र त्यसको आंशिक कारण भारतले खोप निर्यातमा लगाएको रोक पनि हो ।
उक्त कम्पनीले ५० प्रतिशत उत्पादन निम्न आय भएका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने वाचा पुरा गर्न नसकेको भन्दै खोप विकासकर्ता आस्ट्रजेनेकाले पठाएको कानुनी पत्रको समेत सामना गरिरहेको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भारत सरकारले भारत बायोटेकसँग गरेको सम्झौताको पनि छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । खास गरी इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले कोभ्याक्सीनको बौद्धिक सम्पत्ति भारत बायोटेकसँग “सेयर” गरेको बताएसँगै त्यस्तो माग विज्ञहरूले गरेका हुन् ।
कोभ्याक्सीनको मूल्य कोभिशील्डभन्दा लगभग दोबर छ । “उनीहरूले कोभ्याक्सीनको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी साझेदारी गरे तर कस्तो किसिमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे?,” जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. अनन्त भानले प्रश्न गरे । “के यसले उनीहरूलाई [सरकार] आपत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि धारालाई दबाउन सक्ने अधिकार दिन्छ?”
