सरकारले राजपा र मधेसवादी दलले राखेका माग सम्बोधन गर्दै १२० जना प्रतिवादी भएको १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरूङले नेपाल सरकार वादी भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको थियो । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, कानुन र संविधानको आधारमा यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको गुरुङले जानकारी दिए। यसरी मुद्दा फिर्ता लिएका व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरिने र यो क्रम चलिरहने उनले बताए।
