चितवनको लोथरसम्म बाराको अमलेखगञ्जबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तारको काम भइरहेको छ ।
लोथरसम्म निर्माण हुने परियोजनाको विस्तृत प्राविधिक सर्भे काम सकेर मास्टर प्लानलाई निगमको सञ्चालक समितिले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेको छ ।
चितवनको लोथरमा पेट्रोलियम पदार्थको विशाल टर्मिनल बनाउने योजनाअन्तर्गत नेपाल आयल निगम बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पाइपलाइन बिस्तार गर्ने काममा जुटेको हो । एकवर्ष अघि अमलेखगञ्जमा बडो तामझामका साथ शिलान्यास भएको योजनाको काम निरन्तर भइरहेको आयल निगमले जनाएको छ । पहिलो चरणको कामअन्तर्गत योजनाको विस्तृत प्राविधिक सर्भेमा जुटेको निगमले बितेको एक वर्षमा प्राविधिक सर्भेको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने निगम सञ्चालक समितिले त्यसको मास्टर प्लानलाई प्रमाणिकरण समेत गरिसकेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाई बिस्तार गर्न झण्डै १५ अर्ब र भण्डार क्षमताको विकासमा १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो योजनामा भारतीय आयल निगमको प्राविधिक सहयोगमा अगामी १५ वर्षको मागलाई प्रक्षेपण गरी त्यसको भण्डारण क्षमता बिस्तार गर्ने तयारी छ । जस अनुरुप लोथरमा एक लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने र त्यहाँबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा आपूर्ती गरिने आयल निगम प्रादेशिक डिपो प्रमुखको भनाइ छ ।
मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाले एक वर्ष अघि नै पूर्णता पाएर अहिले अमलेखगञ्जसम्म पाइपबाट सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आईरहेको छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म निर्माण भइरहेको पाइपलाइन परियोजनाको सम्पन्न भए देशै भरी इन्धनको आपूर्ती सहज बन्नुका साथै आयात लागत समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२४ अगस्ट २०१५ मा नेपाल–भारतबीच सो पाइपलाइनबारे सम्झौता भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुक्तरुपमा मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेपछि यसले गति लिँदै जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सुरु भएको थियो ।
भारतको मोतीहारीदेखि बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलब २ किलोमिटर लम्बाइ भएको सो पाइपलाइन भारतीय आयल निगमको २७५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको हो । जसमध्ये भारत सरकारको २०० करोड रुपैयाँ तथा संघीय सरकारको ७५ करोड लगानी रहेको छ ।
जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इञ्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङको पाइप राखिएकाले यसमा खिया लाग्दैन । यो प्रोजेक्ट सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर जाने विश्वास जानकारहरुको छ । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउँदा ट्याङकर ढुवानी र जनशक्तिमा खर्चिएको रकमबाट वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान सरकारको छ ।
