सर्वप्रथम संविधान शब्द बेलायतमा प्रयोग भएको थियो। बेलायतका तत्कालीन राजा हेनरी द्वितीयले राजा तथा पादरीहरुको पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारण गर्नका लागि नियमहरु बनाइ पादरीहरु समक्ष प्रस्तुत गरे । सन् ११६४ को जनवरीमा जारी गरिएको यी नियमहरुमा १६ वटा धाराहरु थिए । यी नियमहरुलाई क्लारेन्डन कन्स्ट्यिुसन भनिन्थ्यो । त्यसपछि सन् १२१५ जुन १५ मा बेलायतका तत्कालीन राजा जोन द्वितियले स्वतन्त्रताको महान अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यस अधिकारपत्रले बेलायती राजा र जनताबीचको सम्बन्ध र अधिकारलाई निर्धारण ग¥यो । यसलाई बेलायतको इतिहासमा ‘म्याग्ना कार्टा’ नामले चिनिन्छ । म्याग्ना कार्टालाई बेलायतमा मात्र नभई विश्वको संविधानको इतिहासको प्रथम महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा समेत लिइन्छ ।
विश्वमा संविधानलाई देशको मूल कानुनका रूपमा लिइन्छ । त्यसैगरी संविधानलाई अन्य ऐन र कानुनको स्रोत र आधार कानुनका रूपमा समेत मानिन्छ । संविधानले राज्यको शासन व्यवस्था, नागरिक हक र अधिकार, राज्यको शासन व्यवस्था, राज्यको स्वरुप एवम् संरचना र कार्यविधिलाई व्यवस्थित गरी राज्यले गर्ने काम कारबाहीलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्दछ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई खोतल्दा राणाशासन पूर्वसम्म नेपालमा कुनै लिखित कानुन थिएन । त्यतिबेला समय समयमा हुने राजआज्ञा, धार्मिक परम्परा र सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा नै राज्यको शासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । सर्वप्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विक्रम सवत् १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो ।
नेपालमा संवैधानिक विकासको क्रम विश्लेषण गर्दा नेपालमा हालसम्म सात वटा संविधान बनेका छन् र छ वटा संविधान जारी भएका छन् । यी सातवटा संविधानका विशेषताहरु संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत छ ।
१) नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४
सन् १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामपछि नेपालमा पनि आन्दोलन हुन सक्ने र त्यसका कारणले राणाशासनको भविष्य खतरामा पर्नसक्ने महसुस गरी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ साल माघ १३ गते ‘म राष्ट्रको नोकर हुँ, अब उप्रान्त नेपालको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले चाहे अनुसार सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने घोषणा गरे । त्यस घोषणापछि संविधान निर्माणका लागि भारतीय संविधान विद्धहरु प्रकाश शर्मा, डा. रामउग्र सिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाइयो । नेपालका राणा प्रधानमन्त्री र उनका भाइभारदारहरूको सल्लाह बमोजिम भारतीय संविधानविदहरुद्वारा निर्मित यो वैधानिक कानुन विसं २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिएता पनि राणा परिवारमा भएको आपसी खिचातानी र आन्तरिक कलहहका कारण यो वैधानिक कानुन जारी हुन सकेन । नियमपूर्वक जारी नभए पनि यो वैधानिक कानुनले नेपालको संवैधानिक इतिहासको सुरुवात गरेको छ । सर्वप्रथम लिखित संविधानको रूपमा रहेको यो वैधानिक कानुनमा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसुचीको ब्यवस्था थियो । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, मौलिक हकको व्यवस्था, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था आदि यस बैधानिक कानुनका विशेषता हुन् ।
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
विसं २००७ सालको क्रान्ति र राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । प्रजातन्त्रको घोषणा गर्दै काठमाडौको टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको सभामा राजा त्रिभुवनले भनेका थिए ‘अब उप्रान्त नेपालको शासन व्यवस्था नेपाली जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधानद्वारा सञ्चालन हुनेछ । यसरी नेपाली जनताद्वारा चुनेका प्रतिनिधिबाट संविधान नबनुन्जेल सम्मका लागि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न विसं २००७ साल चैत्र २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ जारी गरियो । यस शासन विधानले १०४ वर्षसम्म छायामा रहेको राजतन्त्रलाई राज्यव्यवस्थाको अभिन्न अंगको रुपमा उभ्यायो । यस अन्तरिम विधानमा ७ भाग ७३ धारा र ४ परिच्छेद थिए । यस अन्तरिम विधानमा कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहने व्यवस्था थियो । सल्लाकार सभाको व्यवस्था, प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, लोक सेवा आयोगको व्यवस्था, माहालेखा परीक्षकको व्यवस्थालगायत यस विधानका विशेषता हुन् । यस अन्तरिम विधानमा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको थियो । यो विधान कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान हो । २०१५ सालसम्म यस विधानमा छ पटक संशोधन भएको थियो ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान
विसं. २००७ सालको क्रान्तिपछि फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले घोषणा गरे झैं जनताको प्रतिनिधि संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन । राजा र दलहरु बीचको बैमनस्यता र बेमेलका कारण संविधानसभाको चुनाव हुन नसकेपछि विसं. २०१४ साल माघ १० गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले संविधानको स्रोत श्री ५ हुने व्यवस्था गरे । त्यसपछि संसदको चुनाव गर्ने सहमति भयो । संसदको चुनाव र संसदीय ब्यवस्था कायम गर्न संविधानको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा भवानीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो । यस मस्यौदा समितिमा होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सदस्य थिए भने अमेरिकी संविधानविद सर आईभर जेनिडासले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यो संविधान विसं. २०१५ साल फागुन १ गते आंशिक रुपमा लागू भयो । त्यसपछि २०१५ फागुन ७ गते संसदको चुनाव भयो । विसं २०१६ साल असार १६ गतेदेखि देशभरमा यो संविधान पूर्णरुपमा लागू भयो । यो संविधानमा दश भाग ७७ धारा र तीन अनुसूची रहेका थिए । यस संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, कार्यकारणी अधिकार श्री ५ मा रहने व्यवस्था, नेपाललाई हिन्दू राज्यको व्यवस्था, नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता, १०९ सदस्य प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था, लोक सेवा आयोगको व्यवस्था, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था, महालेखा परीक्षकको व्यवस्थालगायतको व्यवस्था ग¥यो । यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अवधि कार्यान्वयनमा रहेको संविधान हो ।
४. नेपालको संविधान–२०१९
विसं २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि २०१६ सालमा विपी कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिमण्डललाई २०१७ साल पुस १ गते बर्खास्त गरेपछि राजा महेन्द्रले शासन व्यबस्था आफ्नो हातमा लिए । देशमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे । पञ्चायती व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न, संवैधानिक मान्यता दिन र संवैधानिक रिक्तता पूरा गर्न २०१९ साल वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा कुलशेखर शर्मा, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अंगुरबाबा जोशी र डम्बर नारायण यादव सदस्य रहेको संविधान निर्माण समिति गठन गरियो । समितिको सिफारिसमा राजा महेन्द्रले २०१९ साल पुस १ गते नेपालको संविधान–२०१९ जारी गरे । यस संविधानले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई लागू ग¥यो। राष्ट्रिय पञ्चायत नामक एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था ग¥यो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा १०५ जना सदस्य ( पछि संशोधन गरी १४० पु¥याइएको ) रहने व्यवस्था ग¥यो । पहिलो पटक नागरिकलाई जन्मसिद्ध र अंगिकृत गरी छुट्याइयो । पहिलोपटक अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरियो । २०४७ सालसम्म कायम रहेको यस संविधानमा तीन पटक संशोधन गरिएको थियो। यस संविधानमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची थिए । नेपालको हालसम्मको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो अबधि कार्यान्वयनमा रहेको संविधान हो ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
विसं २०४६ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ साल चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । बहुदलीय व्यवस्था अनुरुप शासन सञ्चालन गर्न संविधानको आवश्यकता पर्ने हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विसं २०४७ साल वैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरे । संविधान सुधार मात्र होइन संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलको अडानका कारण विवादित अवस्थामा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान सुधार सुझाव आयोगमा बस्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि तत्कालीन राजनीतिक दल समेतको सहमतिमा पुनः २०४७ साल जेठ १६ गते सूर्यनाथ उपाध्याय कै अध्यक्षतामा भरतमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, प्रधुम्न लाल राजभण्डारी , रामानन्दप्रसाद सिंह, दमननाथ ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, माधवकुमार नेपाल र लक्षण रेग्मी सदस्य रहेको ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन भयो । यो आयोगले २०४७ साल भाद्र २५ गते राजा वीरेन्द्र समक्ष संविधानको मस्यौदा पेस ग¥यो । यो संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते जारी भयो । यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना ग¥यो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, मानवअधिकार र मौलिक हकको विस्तृत र वृहत व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालगायत यस संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । यो संविधानमा २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माण गर्न लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो । यही समितिको सिफारिसमा २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। यस संविधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेका थिए । एक सदनात्मक संसदको व्यवस्था, बृहत मौलिक हकको व्यवस्था, पहिलो पटक मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता, गणतन्त्रको स्थापना , धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था यो संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । नेपालका हालसम्म संविधान मध्ये यो सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन भएको संविधान पनि हो । यो संविधानमा १२ पटक संशोधन गरिएको थियो ।
७. नेपालको संविधान
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप संविधानको व्यवस्था गर्न २०६५ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरियो । दोस्रो संविधानसभाको सिफारिसको २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशको सहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सहितको राज्यसंरचना, संघीय राष्ट्रपतिको व्यबस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यस संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । प्रदेश सभाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानसभाका ९०५ सदस्यहरुको सहमतिमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवद्वारा घोषणा गरी सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङबाट जारी गरिएको यो संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् । यो संविधानमा हालसम्म एक पटक संशोधन गरिएको छ । यो संविधान संविधानसभाद्वारा लेखिएको नेपालको पहिलो संविधान हो ।
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्दै गरेको आजको अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसक्नु, प्रदेश सभाले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, स्थानीय तहमा पद्धतिगत र प्रक्रियागत रुपमा काम नहुनुले समग्रमा वर्तमान संविधानको स्थायित्वमा नै यदाकदा प्रश्न समेत उठाउन थालिएको छ । सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी जनजीविकामा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, उद्योगधन्दाको स्थापना र रोजगारीको सृजना , आर्थिक पारदर्शिता र न्यायिक निष्पक्षताको अनुभूति नेपाली जनतामा देखिने गरि दिलाउन सकेमा नै संविधानको सही कार्यान्वयन भएको मानिनेछ र संविधानले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ ।
(दवाडी भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको सेवा निवृत्त कर्मचारी हुनुहुन्छ ।)
