लामोसमयदेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण तेस्रो मुलुकबाट रेलमार्ग हुँदै आउने कन्टेनर बाहिर जान नसक्दा पर्साको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा सामान राख्ने ठाउँको अभाव देखिएको छ ।
ठाउँ अभावका कारण आउने कन्टेनर कहाँ राख्ने समस्या भइरहेको छ । भारतको वैशाखापटनम तथा कोलकाता बन्दरगाहबाट दैनिक दुईदेखि तीनवटा रेलमार्फत तेस्रो मुलुकबाट अत्यधिक कन्टेनर आउने गरेको छ तर लकडाउनका कारण सो कन्टेनरमा रहेका सामान बाहिर जान नसक्दा कन्टेनर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । कन्टेनर राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले दैनिकजसो आउने कन्टेनर कहाँ राख्ने भन्ने समस्या रहेको सो कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले राससलाई बताउनुभयो ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनरमा मरिच, केराउ, तोरी, कुखुराको दाना, हरियो तथा पहेँलो मटर, खाद्यान, तेल तथा फलामको कच्चा पदार्थ बोकेका तीन हजार ५०० कन्टेनर लकडाउनका कारण भन्सार कार्यालयबाट बाहिर निस्कन नसकेको र ती सामान सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन भाडाका सवारी साधन नपाएकाकारण बन्दरगाहबाट निस्कन नसकेकाले राख्ने ठाउँको अभाव भएको सूचना अधिकारी जगदीश पूर्वेले बताउनुभयो ।
बन्दरगाहमा एक हजार कन्टेनर राख्ने क्षमता रहेको भए पनि अहिले तीन हजार ५०० कन्टेनर थन्किएर रहेकाले त्यहाँ ठाउँको अभाव भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । अहिले दैनिक १५० ट्रक सामान लिएर बाहिर जाने गरेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट बन्दरगाहको बाटो गरी आउने सामानमध्ये ३० प्रतिशत सामान चीनबाट तथा ७० प्रतिशत सामान अमेरिका, क्यानाडा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, दुबईलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको बताइएको छ । ती सामान झार्ने मजदुरलाई कोरोनाको सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै किसिमको सेनिटाइजर, मास्कलगायतको व्यवस्था नभएकाले त्यहाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम बढ्दै गएको छ ।
नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि रेलसेवामार्फत समुद्र मार्गसँग सिधा जोडिएको वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा सञ्चालनमा रहेको हिमालयन टर्मिनलले अनेक बहाना देखाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । लकडाउनका कारण ढुवानी हुन नसक्दा सुक्खा बन्दरगाह (आइसिपी) मा अहिले मालवाहक कन्टेनर थपिएपछि कन्टेनर राख्ने ठाउँ नभएको भन्दै हिमालयन टर्मिनलले एकहप्ताका लागि (आइसिडी स्टफिङ) रेलबाट आएका मालबाहक कन्टेनर प्लेटफार्ममा राख्ने काम बन्द गरेको छ । यसले गर्दा सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका मालसामान निकासी हुन नसक्दा झन समस्या थपिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चैत महिनामा रु ३१ अर्ब २८ करोड १९ लाख नौ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य पाएकामा ८९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् रु २८ अर्ब सात करोड आठ लाख ८० हजारमात्र राजश्व उठाउन सकेको छ । राजश्व प्रभावित हुने मुख्य कारण तेस्रो मुलुकबाट सामान आए पनि लकडाउनका कारण सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट सामान बाहिर जान नसक्नु नै हो, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले लकडाउनका कारण कार्यालय परिसरमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारी साधन निस्कन नसकेकाले राजश्व उठाउने लक्ष्य प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ अर्ब ८८ करोड पाँच लाख चार हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य पाएको सो कार्यालयले चैत महिनासम्म ६७ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् रु २८ अर्ब सात करोड आठ लाख ८० हजारमात्र राजश्व उठाउन सकेको थियो ।
शुक्रबारदेखि वीरगञ्जको बजार खुल्ने
विगत लामो समयदेखि लाग्दै आएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनले भोलि शुक्रबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीअन्तर्गत वीरगञ्ज बजारको पसल खोल्न अनुमति दिएको छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको जिल्ला सङ्ंकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकले जोर गतेका दिन कपडा, शृङ्गार पसल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्सलगायतका पसल बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म तथा विजोर गतेका दिन हार्डवेयर, साइकल, मोटर तथा मोटर पार्टस्, अटो वकर्स, भाडा बर्तन, सुनचाँदी, फर्निचर तथा अन्य पसल बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सो बैठकले माछा, कुखुरा तथा सोको दाना, पशु आहारा, खाद्य, किराना, कृषि उत्पादन, मल बीउ, सिमेन्ट, डण्डी, जस्तापाता, कोइला, विटुमिन तेल, क्लिङ्कर, निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तु हरेक दिन साँझ ७ बजेपछि मात्र ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले सिनेमाहल, जिमखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट, चिया पसल, मिठाइ पसल, मदिराजन्य पसल, सैलुन, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, मानिसको भीडभाड हुने स्थल, सार्वजनिक बस, रिक्सा, टेम्पु, मोटरसाइकल, साइकललगायतका पास नभएका सम्पूर्ण सवारी साधन पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्यरुपमा भीडभाड हुन नदिन तथा उपभोक्ताबीच कम्तीमा तीन फिटको दूरी कायम हुने गरी लाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवसायी र ग्राहकले अनिवार्यरुपमा मास्क लगाउनुपर्ने, बैंक, वित्तीय संस्था तथा पसलमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
