सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले (दुई वर्षअघि फागुन ३ गते) एउटा नारा अघि सारे, ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ त्यो नारा अहिले प्रत्येक मन्त्रालय र विभागका ढोकामा टाँसिएको छ ।
यही नारा लेखिएको मन्त्रालयको ढोकाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनको ‘डिल’ गरेको बिहीबार सार्वजनिक भयो । कमिसन लेनदेनको कुरा चलिरहेको अडियो बाहिरिएपछि ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।
बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न कुनै उजुरी कुर्नु नपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
सेक्युरेटी प्रेस खरिदमा स्वीजरल्याण्डका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग १६ महिनाअघि बास्कोटाले गरेको अडियो बुधबार राति बाहिरिएको थियो ।
उक्त अडियोमा मिश्रले स्वीजरल्याण्डसँग खरिद गरेको अवस्थामा ७० करोड कमिसान आउने र त्यसको ७० प्रतिशत दिने भन्दै बास्कोटालाई लोभ्याएको देखिन्छ ।
मिश्रको प्रस्तावपछि बास्कोटाले ७० करोडको ७० प्रतिशत कति हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उक्त अडियोबारे अख्यितारले छानबिन थालेसँगै बास्कोटा र मिश्रमाथि कारबाही होला त भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठ्न थालेको छ ।
बाँस्कोटाले थप कमिसनका लागि एक अर्ब लागत बढाउनसमेत एजेन्ट मिश्रलाई सुझाएका थिए ।
बास्कोटाले घुसको बार्गेङ गरेको सत्य ठहरिएको अवस्थामा उनी भ्रष्टातार निवारण ऐन २०५९ अनुसार चारदेखि पाँच वर्षसम्म जेल जानेछन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३ (१) झ अनुसार एक करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र आठ देखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
बास्कोटा र मिश्रबीच घुस लेनदेन भइनसकेको तर उद्योग(प्रयास) गरेको अवस्थामा देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको २१ अनुसार यस्तो अवस्थामा कसुर गर्दाको आधा मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘उद्योग गर्नेलाई हुने सजायः अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।’
यसअनुसार बास्कोटा र मिश्रलाई आठ देखि दश वर्षको आधा चारदेखि पाँच वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, बास्कोटाले राजीनामा दिए पनि त्यतिकै उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज सत्तारुढ नेकपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सामाजिक सञ्जालमा समेत नागरिकले चर्को रुपमा उठाएका छन् ।
