पश्चिम नवलपरासीमा आजदेखि दोस्रो अन्तरदेशीय जल सम्मेलन शुरु भएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाअन्तर्गत नारायणी तट ठाँटीघाटमा नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीद्वारा आयोजित सम्मेलन शनिबारसम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका करिब २०० प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
तीन दिने सम्मेलनले नेपाल भारत र बङ्गलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे व्यापक छलफल हुने नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीका अध्यक्ष वृजराज कुशुहवाले बताउनुभयो । गण्डक क्षेत्र आसपासमा बस्ने स्थानीयहरुको समस्या, समाधानको उपाय, आवश्यक सवालका मुद्दाहरु समावेश गरी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन समापन गरिने छ ।
गण्डक क्षेत्रबाट सिर्जना भएको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि यस अगावै यस क्षेत्रमा संघर्षरत गण्डक नदी नियन्त्रण समितिले संघर्षको अभियानलाई विस्तार गरेको छ । नदी पीडितसँगको हातेमालो गर्दै नेपालका साथै भारतीय तथा बङ्गलादेशका नदी पीडितहरूको सञ्जाल (नदी अधिकार मञ्च) बनाइएको थियो ।
एउटा नदी धैरे समुदायको सिद्धान्तमा अग्रसर यस अभियानले दोस्रो अन्तरदेशीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरेको हो । पहिलो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष बङ्गलादेशमा भएको थियो । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने रणनीति बनाई नेपाल भारतबीच यसै दिन गण्डक सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको ६० वर्ष पुग्यो तर जनताले लाभ पाउनुको साटो निरन्तर दुःख पाउँदै आएको गण्डक पिडितको निष्कर्ष छ । सम्झौता भएकै कारण नेपाली जनताले निरन्तर दुःख पाउनुपरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताको भनाइ छ ।
नदीका कारण वर्षेनी नवलपरासीमा हुने गरेको नदी कटान, डुबान तथा जलमग्नका कारण गण्डक क्षेत्रका जनताले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सन् १९५९ मा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो । रासस
