यतिखेर प्याजको मूल्य अकासिएको छ। सरकारले एक दशकअघि थालेको प्याज मिसन बीचैमा आएर नतुहिएको भए सायद अहिले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर प्याज किन्नुपर्ने थिएन। त्यतिखेर पनि प्याजको भाउमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याएको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
उक्त मिसन कार्यान्वयनका लागि सरकारले साढे १५ करोड रुपैयाँ खर्च पनि गरेको थियो। तर उक्त मिसन पाँच वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी दुई सय २५ रुपैयाँ रह्यो, जुन तीन महिनाअघिको मूल्यभन्दा दुई सय ५७ प्रतिशतले बढी हो। साढे दुई महिनाअघि भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज लगाएपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य अकासिएको हो। भारतले प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रमा उत्पादन घटेपछि यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
भारत गरेको बन्देजका कारण सिर्जना भएको भनिएको यो संकटलाई समयमै उचित सम्बोधन नगरेको भनेर विज्ञहरूबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। आमउपभोक्ता पनि प्याजको मूल्यवृद्धिलाई लिएर निकै रुष्ट बनेका छन्। यस किसिमको संकट सिर्जनामा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण जिम्मेवार रहेको भनी सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरिरहँदा १० वर्षअघि सुरु गरिएको र पाँच वर्षमै बन्द गरिएको प्याज मिसनबारे चर्चा चुलिएको छ।
