चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ दुई दिने नेपाल भ्रमणमा प्रस्तावित ठोरी–केरुङ सडकले प्राथमिकता पाउन सकेन ।
चीन र भारतलाई जोड्नै सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा प्रस्ताव गरे पनि ठोरी–केरुङ लोकमार्गलाई ओझेलमा पारिएको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । यसको निर्माणपछि यहाँको विकासको ढोका खुल्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो । विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि विभिन्न जलविद्युत्सम्मका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने सम्झौंता त भयो तर यो मार्ग भने सम्झौंतामा अट्न सकेन ।
माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले माडीबासीले मात्र चाहेर यो सडक बन्न नसक्ने बताए । उनले किन यो सडकले प्राथमिकता पाएन भन्ने आफूलाई केही कारण थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘ केरुङ–ठोरी सडक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो तर परेन । माडीको मुहारमा परिवर्तन ल्याउनको लागि जसरी पनि यो सडक सञ्चालनमा आउनै पर्छ ।’ निर्वाचन ताका शीर्ष नेताहरुले धेरै चर्चा गरेको यो सडकलाई नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्न नसकेको प्रमुख ढकालले गुनासो गरे । उनले भने, ‘चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक भनिए पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले डीपीआरको लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्याउन सकेको छैन । ’
सडक निर्माणका लागि दबाब दिन यहाँका स्थानीय बासिन्दाले २ वर्षअघि ठोरी–केरुङ मोटरसाइकल ¥याली गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले यो मार्गको चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङको भ्रमणमा उच्चारणसम्म पनि नहुनु दुःखद् विषय भएको बताए । उनले भने, ‘चितवनबासीको लागि विकासको ढोका खोल्ने यो सडकले प्रथमिकता पाउँनुपर्छ ।’
तीन वर्षअघिको ६ महिना लामो मधेस बन्दका बेला यही नाका हुँदै सर्वसाधारणले ठूलो परिमाणमा इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गरेका थिए । त्यतिबेला यो नाका मुलुककै लागि अत्यन्त उपयोगी बनेको थियो । विगतमा नुन भित्रिने नाकाका रूपमा चर्चित यो मार्ग वीरगन्ज–रक्सौल खण्ड चल्तीमा आएपछि ओझेलमा परेको स्थानीय बताउँछन् । त्यस्तै चितवनका प्रदेश सांसद विजय सुवेदीले काठमाडौँ केरुङ जोड्ने सुरुङ मार्ग राम्रो बनेसँगै यो मार्गको लागि पनि केही सहज हुने विचार राखे । उनले यो भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गलाई प्राथमिकतामा नै राख्नुपर्ने विचार राखे ।
यो नाकाबाट अहिले पनि ठोरी क्षेत्रका तथा चितवनका बासिन्दाले भारतबाट आफ्ना दैनिक उपभोग्य सामग्री आयात गरिरहेका छन् । हाल वीरगन्ज र चितवन पुग्न उत्तिकै सडक मार्ग छिचोल्नुपर्ने तर चितवन पुग्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुने भएकाले ठोरीका बासिन्दालाई यो मार्ग कालोपत्रे भए धेरै राहत मिल्ने स्थानीयको बुझाइ छ ।
ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष पीएल श्रेष्ठसहितको गाउँपालिका पदाधिकारीको टोली दुई महिनाअघि भौतिक निर्माण मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका थिए । यसले भारत र चीनको ट्रान्जिटको कामसमेत गर्ने भएकाले यो मार्ग निर्माणका स्थानीयले दबाब दिइरहेका छन् ।
