चितवन विशेष
राजेन्द्र महतोले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सांसद पोखरेलको आपत्ति

चितवन, साउन २०-
चितवनका सांसद कृष्णभक्त पोख्ररेलद्वारा संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोकोे अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले नागरिकताको विषयमा सभाअध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उदाहरण दिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्नो मानहानी गरेको भन्दै माफी माग्न माग गरेका छन् । सोमबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रमको खेती नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ८ जनाको नागरिकता खारेज भएको भनी जानकारी दिएका थिए । नागरिकता खारेज हुनेमध्ये एक राजेन्द्र महतो नाम गरेका व्यक्ति पनि थिए । त्यसलाई लिएर आफ्नो नागरिकता खारेज भयो भनेर झुटो प्रचार भएको भन्दै सांसद महतोले आपत्ति जनाए ।
संवेदनशील विषयमा निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारले पूरा सूचना नदिएको भन्दै उनले भने, ‘कुन राजेन्द्र महतो हो ? राजेन्द्र महतो नाम गरेको व्यक्ति त हजारौं छ ।’ नागरिकता खारेज भएका व्यक्तिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरी सरकारले आफ्नो नागरिकता खारेज भएको भनी भ्रमको खेती गर्न खोजेको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । सांसद महतोले यदि कृष्णबहादुर महरा महाडकैत भएको र उनलाई आजीवन कारावास सजाय मात्र भनियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । महतले ‘फलाना पुष्पकमल दाहाल फलानो हो भनेर लेखेर पछि सञ्चार माध्यमले आफ्नो तरिकाले फलाना अपराधि हो भनेर भन्न मिल्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए यो घटनामा आफ्नो मानहानी भएको भन्दै माफी माग्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘सरकारले माफी माग्नुपर्छ । यसरी भ्रम फैलाउने काम गर्नु हुँदैन ।’ सञ्चार माध्यमले पनि यसमा ध्यान नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
सांसद महतोले उदाहरण दिँदा कृष्णबहादुर महराको र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उदाहरण दिएको भन्दै नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । उनले यसले सांसदको गरिमा सम्मान घट्ने भन्दै यस्तो विषय संसदीय सदस्यले उठाउँदा भोलिका दिनमा संसदको गरिमा घट्ने भन्दै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरे त्यसपछि सभामुख महराले महतोले बोलेको उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद पोख्ररेलले प्रशासकीय अदालत विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।