विषादी भएको तरकारी केही समयसम्म नेपाल सरकारले रोके पनि अन्तत ः भारत सरकारको चर्को दबाब सामु नेपाल सरकार झुकेको छ।
भारत सरकारको दबाब थेग्न नसकेर सरकारले आयात हुने तरकारीको भन्सार विन्दुमा भइरहेको विषादी परीक्षण कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने ताजा तरकारी र फलफूलको भन्सार विन्दुमै क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
असार ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो नीति १७ औं दिनमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। भन्सार विन्दुमा भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको कडाईका साथ परीक्षण हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा भारत सरकारले चर्को रुपमा यो व्यवस्थाको विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएको थियो। भारतीय दूताबास र भारतीय निर्यातकर्ता व्यापारीहरुको विभिन्न टोली कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पुगेर यो व्यवस्था स्थगीत गर्न दबाब दिएका थिए।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरी बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा परीक्षण कार्य तत्काल स्थगित गर्ने विषयमा प्रस्ताव लगेको थियो। चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि बाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादबले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सहसचिवले भने, ‘प्रस्तावको विषयमा छलफलपश्चात् मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परीक्षण गर्ने व्यवस्था फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।’
उनकाअनुसार यसका साथै आगामी ६ महिनाका लागि तरकारी, फलफूल र मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ ुइनर्जी ड्रिंक्सु र ुफ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स९जुसु को आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि सरकारले परीक्षण कार्य फिर्ता लिइएको विषयलाई पुष्टि गरेका छन् । शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले भने, ुबाणिज्य मन्त्रालयले लाइन मिनिष्ट्रीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगे।उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
