निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन स्विकृति लिई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुलाई निर्वाध रुपमा चल्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
बिहीबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आफूहरुले २०५० सालदेखि नै सीटीईभीईटीबाट सम्बन्धन स्विकृति लिई मुलुकलाई प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पु¥याइहेको जनाएको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा २०६ वटा संस्थाले आफ्ना कर्म गरिरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं । वार्षिकरुपमा मुलुकभर आठ हजार ६८० जना विद्यार्थीहरु अध्यापन गराउँदै आएको छ । ८ हजार ६८० जना विद्यार्थीको अभिभावक, आश्रित परिवारहरु, प्रशिक्षक, कर्मचारीहरुसमेत मर्कामा पर्ने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन ल्याई डिप्लोमा भन्दा तलका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सीएमए, अनमी र ल्याब, आयुर्वेद र आम्चीजस्ता विषयहरुको तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवधान खडा भएकाले तत्काल समाधानको माग प्रस्तुत गर्न सीटीईभीटी शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले दुर्गम र दुरदराजका इलाकाहरुमा शुलभरुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरिरहेको अहेव अनमी ल्याब असिस्टेन्टलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको मनोभावनामा समेत ठेस पुगेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कुनै विकल्प नै तयार नगरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा अवरोध हुने गरी ऐन ल्याई अन्यौल पैदा भएकोले यसबारेमा निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ र स्वास्थ्य तालिम प्रदायक संस्थाहरु आन्दोलित हुन बाध्य छौं ।’ अध्यक्ष झाले आफूहरुले आन्दोलनलाई फरक ढंगले लैजाने पनि चेतावनी दिए । आफूहरु माग पूरा नगरे न्यायालयसम्म जाने पनि झाको भनाइ छ ।
त्यस्तै, महासंघका सचिव भुवन चक्र जोशीले आफूहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई क्रमशः महासंघसँगको समझदारीमा स्तरोन्नति (अपग्रेडिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको सुनाए । उनले यो शैक्षिक सत्र २०७६–७७ को लागि तत्काल स्वास्थ्यतर्फका संस्था नविकरण गरिनुपर्ने माग राखे । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा करिब दश अर्बको लगानी रहेको र सरकारलाई वार्षिक रुपमा ६ करोड कर बुझाउँदै आएको पनि उनको भनाइ छ ।
आफूहरुको कारण १५ हजारले अहिले रोजगारी पाइरहेको सुनाउँदै जोशीले भने,‘हामीले प्रत्येक सत्रमा एक हजार विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पढाएका छौं ।’ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ४ दफा १५ को उपदफा ४ र ५ मा आफूहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको पनि जोशीले बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘हरेक गाउँ गाउँमा प्राविधिक शिक्षा’ भन्ने उद्घोषलाई साकार पार्न निजीबाट सञ्चालित कार्यक्रमको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
