कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेर आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले बजेट खर्च नहुनुमा प्राविधिकस्तरका कर्मचारीको अभावलाई मुख्य कारण देखाएको हो ।
चालू आवको ९ महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले सडक, सिँचाइ, पुल, खानेपानीका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले कर्मचारी र भौतिक संरचनाको कमीले गर्दा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले बजेटमात्र दिएर विकास नहुने बताए । ‘सङ्घीय सरकारले समयमै कर्मचारी पठाएन, ढिला गरी आएका कर्मचारी बल्ल काम सुरु गर्दैै थिए, त्यतिबेलै समायोजनको प्रक्रिया सुरु भयो’, उनले भने, ‘अहिले पनि समायोजनबाट आउनेभन्दा उल्टै यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारी प्रदेश बाहिरै जाने अवस्था सिर्जना भयो ।’
प्राविधिक कर्मचारी कर्णाली बस्न नचाहनु विडम्बना भन्दै मन्त्री खत्रीले समायोजन प्रक्रियाले कर्णालीमा झन कार्यालय रित्तो बन्न पुगेको बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा यस मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या निकै कम छ । कतिपय कार्यालयमा त प्रमुख मात्र छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लामा १४ प्राविधिक दरबन्दीमध्ये हाल दुई जनामात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । ती दुई कर्मचारीको पनि सङ्घमै समायोजन भएको छ ।
रुकुुम (पश्चिम) स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ । तीन जिल्लाका भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने यस कार्यालयमा प्रमुख योगेन्द्र धराला मात्र छन् । उनको पनि प्रदेश ५ मा सरुवा भएको छ ।
हुम्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाबाहेक अरु कर्मचारी छैनन् । उनका अनुसार प्राविधिकको अभावका कारण सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजना सर्भे, स्तरोन्नति, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा रकम भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ ।
