पति वा पत्नीबीच भएका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भएको छ। तर, पति वा पत्नीले स्वीकृति दिएमा भने त्यसलाई प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न मिल्नेछ। मूल ऐनको दफा ४१ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रमाण ऐन–२०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्ता केही विषय सच्याइएको छ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणमा लिने तथा अदालतले श्रव्य–दृश्य संवादमार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्नेलगायतका विषय समावेश गरी प्रमाण कानुनलाई समसामयिक बनाउन प्रमाण ऐन–२०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक ल्याइएको हो।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलकी देवानी संहितामा गरिएको व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै प्रमाणका स्वरूपमा परिवर्तन भएकाले नयाँ विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुनुभन्दा अघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन सकिन्छ भनिएको छ। अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनास्थलमा भेटिएको निसान, छाप, चि≈न, दाग वा पीडित वा अभियुक्तको पहिचान खुल्ने अन्य कुरा प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ।
संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकमा साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतले सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित आवश्यक जुनसुकै विषय सोध्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कुनै साक्षीलाई अनावश्यक रूपमा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न गर्न अदालतले मनाही गर्नेछ।
