काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका कुनैपनि बिषयलाई प्रभाव र असर पर्ने गरि निर्णय नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नागरिकता ऐनका विषयमा समितिमा छलफल भइरहेका बेला सरकारले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै समितिले आगामी दिनमा छलफलमा रहेका बिषयलाई प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा सरकारले गरेको परिपत्रका बारेमा छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री थापाले संसदबाट नागरिकता ऐन पारित नगरिँदा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गर्नुपरेको बताएका थिए ।
उनले सरकारको निर्णय संविधान र सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएका फैसलाअनुसार नै रहेको जिकिर गरेका थिए ।
त्यस्तै गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयको निर्णयले समिति र सदनको मर्यादालाई अतिक्रमण गरे पनि संविधान र आम नागरिकको समस्या समाधानका लागि भएको धारणा राखेका थिए । गृहमन्त्री थापाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा त्यसको दबाब थेग्न नसकेको समेत बताए ।
बैठकका सदस्यहरुले नागरिकता विधेयक समितिमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृहको निर्णयले संसदीय सर्वोच्चलाई चुनौति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नवराज सिलवाल लगाएतले संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमै सरकारले निर्णय गर्नु गतल भएको जिकिर गरेका थिए ।
गृहसचिव प्रेम राईले भने शिक्षित र सक्षम व्यक्तिले अदालतबाट आदेश गराएर नागरिकता लिने तर आम सर्वसाधरणले त्यस्तो नगर्न नसकेकाले आम रुपमा निर्णय भएको जवाफ दिएका थिए । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा सात महिनादेखि छलफल कै क्रममा छ । चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनु भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय रोक्न आदेश दिएको थियो ।
