काठमाडौं– राजधानी काठमाडौंको टोखास्थित हार्मोनी हाउजिङको ब्लक नम्बर ‘१६ ए’ मा बस्ने एक विदेशी समूह अरुभन्दा भिन्न छ । यसको एकाङ्की व्यवहारका कारणले मात्र होइन उद्देश्य र काम नै अरुको भन्दा भिन्न र गोप्य छ ।
हार्मोनी हाउजिङको आवासीय क्षेत्रको ब्लक नम्बर ‘१६ ए’ लामो समयदेखि रहस्यमय रुपमा उत्तर कोरियालीहरुले प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ । खबरहब खोज टोलीले दुई महिना लामो अनुसन्धानबाट उक्त हाउजिङमा रहस्यमय रुपमा बसिररहेका उत्तर कोरियालीहरु ‘ह्याकर’ भएको तथ्य फेला पारेको हो ।
उत्तर कोरियाली सैन्य गुप्तचर निकायबाट सञ्चालित ‘ह्याकर’ समूहले नेपाली भूमि प्रयोग गरी आफ्नो गोप्य साइबर गतिविधि, गुप्तचर गतिविधि, ह्याकिङ लगायतमा प्रयोग गरिरहेको भेट्टिएको हो ।
अपार्टमेन्टमा बसी ह्याकिङ धन्दा चलाउने उत्तर कोरियालीहरु सोङ ह्योक पिक (Song Hyok Peak), जोङ गोन चोय(Jong Gon Choe), जीन ह्योक पेय (Jin Hyok Pae), फ्योङ योन ( Phyong Yun ), योङ गुक किम (Yong Guk Kim), जोङ नाम वन (Jong Nam Won) नियमित रुपमा त्यहीँ बसेर साइबर गतिविधिमा संलग्न भएका हुन् ।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार यी सबै उत्तर कोरियाली सैन्य गुप्तचर मातहतमा रहेका ह्याकरहरु हुन् । उनीहरुलाई पर्यटन प्रवेशाज्ञामा नेपालमा रहेका अन्य ५ जना उत्तर कोरियालीहरुले समेत नियमित सघाइरहेका छन् ।
आफ्नो आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई लिएर विश्व जगतबाट एक्लिएर कठोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध खेपिरहेको उत्तर कोरियाले नेपालमा भने रकम जम्मा गर्न ह्याकिङ धन्दा चलाउन कम्पनीको आवरणमा काम गरिरहेको छ ।
योङ बोङ चन्द आइटी कम्पनी प्रा.लि.को नाममा २०७४ पुस ३० गते दर्ता गरिएको कम्पनीको आवरणमा बसेका ६ जना उत्तर कोरियालीहरु हार्मोनी हाउजिङलाई आफ्नो सेन्टरकै रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाली साझेदार धर्म चन्दमार्फत नेपाल छिरेका यी ६ जना उत्तर कोरियाली ह्याकरहरु बाहेक अन्य ५ जनासमेत यसै घरबाट साइबर गतिविधिमा संलग्न छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार, यो कम्पनीले दर्ता गर्दा सफ्टवेयर निमार्ण गर्ने भन्दै १७० प्याकेज डाटाको माग गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको उत्तर कोरियाले ह्याकरहरुलाई नेपालमा राख्न भने शुरुमा दक्षिण कोरियालीको नामबाट स्वीकृति लिएको थियो । जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को निर्णयअनुसार उत्तर कोरियालीलाई लगानी गराउन, काम दिन, साझेदारी गर्न लगायत आर्थिक सम्बन्ध राख्न पाइँदैन । उत्तर कोरियासँग साँठगाँठ गर्ने व्यक्ति वा देश नै नाकाबन्दीमा पर्छ ।
उत्तर कोरियालीले कम्पनी दर्ता गर्दा ५५ जनालाई रोजगारी दिने आशय दिए पनि मुख्य उद्देश्य भने ह्याकरहरुलाई आवरण दिनुमात्र थियो । यो कम्पनीले ह्याकिङको अलावा ‘डार्क वेब’बाट अवैध रुपमा सफ्टवेरहरु किनबेच गर्नेदेखि अवैध रकम स्थानान्तरण सम्मको काम गरेका छन् । उनीहरुले रकम जम्मा गरेपछि नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली कुटनीतिज्ञहरुले रकम स्वदेश पठाउने गरेका छन् । अरुको नजरमा या निगरानीमा नपरियोस् भनी उत्तर कोरियाली ह्याकरहरुले कम्पनीको ठेगाना थापाथली बनाएका थिए । तर काम गर्न भने अरुको नजर नपर्ने टोखास्थित आवासीय क्षेत्र रोजे ।
खबरहब खोज ब्यूरोले विज्ञसहितको सहयोगमा गरेको अनुसन्धानपछि जम्मा गरेको प्रमाणहरुबाट यो समूह सीधै उत्तर कोरियाली सैन्य गुप्तचर संस्था अन्तर्गतको ‘सेक्सन ५८३’ भनिने ७ वटा फरक-फरक गुप्तचर ब्यूरोमध्ये १२१ अन्तर्गत रहेको भेटिएको छ । जुन ‘हिडन कोब्रा’ अर्थात् ‘लजारुस ग्रुप’को नामबाट समेत चिनिन्छ ।
नेपालमा रहेका ह्याकरमध्ये २ जना बेला-बेला निर्देशनका लागि उत्तर कोरियानै पुग्ने गरेका छन्। यही समूहका १६ जना उत्तर कोरियालीहरुले एक वर्षभित्र पर्यटक भिसामा पटक-पटक नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको उत्तर कोरिया र उसका ह्याकरहरुलाई कम्पनीको आवरणमा नेपाल भित्र्याउन मद्दत गर्ने योङ बोङ चन्द आइटी कम्पनी लिमिटेडका धर्म चन्दलाई कार्यालयको फोन नम्बर ०१४१०१..३ मा सम्पर्क गर्दा उनी नेपाल बाहिर रहेको जानकारी प्राप्त भयो भने उनले प्रयोग गर्ने ९८४८८१८..१ मोबाइल स्वीच अफ भएकाले सम्पर्क हुन सकेन ।
टोखाको हाउजिङमा उत्तर कोरियाली दूतावासका दुईजना कर्मचारीहरुले उनीहरुका लागि खाद्यान्नदेखि आवश्यक पर्ने सबै प्रबन्ध गर्छन् । नियमित भेटघाट गर्छन्, त्यो पनि बिहान सबेरै या अरु सुतिसकेपछि रातिको समयमा । उत्तर कोरियाबाट आउने नयाँ ह्याकरहरुलाई दूतावासकै कुटनीतिज्ञले टोखामा पुर्याउनेदेखि ल्याउनेसम्मको काम गर्ने गरेका छन् । उत्तर कोरियालीहरुले विभिन्न नेपालीका नामबाट सीमकार्डहरु खरिद गरी ती सीमकार्डबाट इन्टरनेट डाटा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाली ह्याकरहरु अहिले त्यही आवासीय क्षेत्रमा बसी रातदिन त्यहीँबाट काम गर्छन्, हतपत बाहिर निस्कँदैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई कसैले चिन्दैनन् । उत्तर कोरियाली दूतावासका कर्मचारीहरुसमेत उनीहरुलाई भेट्न जाँदा कुटनीतिक गाडीको प्रयोग नगरी ट्याक्सी प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
हामीलाई जानकारी छैन– प्रहरी प्रवक्ता
बैंकिङ ह्याकिङमा उत्तर कोरियाली ह्याकरले नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताए । प्रवक्ता सुवेदीले नेपालमा नयाँ-नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी साइबर अपराध बढेको स्वीकार्दै गत कार्तिकबाट साइबर क्राइम अनुसन्धान व्यूरो नै शुरु गरिएको बताए । प्रहरी व्यूरोलाई चाहिने आवश्यक उपकरण खरिदको प्रक्रिया र ‘फरेन्सिक ल्याव’ थप गर्न सरकारसँग पहल गरिरहेको उनले बताए ।
उत्तर कोरियालीले योङ बोंङ चन्द आइटी कम्पनी लिमिटेडको नामबाट दर्ता गरेको कम्पनीमा २० प्रतिशत स्थानीय र ८० प्रतिशत उत्तर कोरियालीको नाममा शेयर छ । कम्पनीले १० करोड कुल पुँजी, फिक्स क्यापिटल ८ करोड ९१ लाख र वर्किङ पुँजी १ करोड ९ लाख देखाएको थियो । जबकि राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध खेपिरहेको उत्तर कोरियालीलाई कम्पनी खोल्न दिन मिल्दैन । जालसाँझी गरी खोलेको पत्ता लाग्नासाथ बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात नेपालको रणनीतिक भूगोललाई उत्तर कोरियालीहरुले सूचना प्राप्त गर्नेदेखि ह्याकिङकसम्मका लागि प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
उत्तर कोरियालीमाथिको निगरानी आवश्यकः विज्ञ
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा उत्तर कोरियालीहरु विगतदेखि नै पर्यटन भिसामा नेपाल आउने र विभिन्न अवैध गतिविधि गर्ने गरेको बताउँछन् । सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीका कारण उनीहरुको अवैध गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने, प्रमाणित गर्ने, पक्रने र कार्वाही हुन नसकेको शर्मा बताउँछन् । उनी उत्तर कोरियालीमाथि सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सीआईबीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल उत्तर कोरियालीहरु नेपालमा लामो समयदेखि अवैध काममा सक्रिय रहेको र उनीहरुले नेपाललाई आधार बनाई अपराध एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको पुष्टि भइसकेको बताउँछन् ।
नेपाल सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उत्तर कोरियालीहरु नेपालमा ह्याकिङदेखि पश्चिमा देशहरुका गतिविधिहरुविरुद्ध गुप्तचरी गर्ने पाइएको उनी बताउँछन् । मल्लले उत्तर कोरियालीले नेपाली भूमि प्रयोग गरी साइबर गतिविधि गर्नुले विश्व समुदायमाझ नेपालको छवि धमिलिने र नेपालप्रति सबैले शंकाको दृष्टिले हेर्ने बताए ।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात नेपालको रणनीतिक भूगोललाई उत्तर कोरियालीहरुले सूचना प्राप्त गर्नेदेखि ह्याकिङकसम्मका लागि प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले रक्षा, सुरक्षा र गुप्तचरी संयन्त्र बलियो नबनाउँदाको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नराम्रो हुने बस्न्यात बताउँछन् । सरकारले गुप्तचरी संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्रोत साधन सम्पन्न बनाई नेपाली भूमि अवैध कामका लागि प्रयोग गर्नबाट रोक्नुपर्ने बस्न्यातको भनाइ छ ।
रणनीतिक मामलाका जानकार अरुण सुवेदी आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको उत्तर कोरियाले आफ्ना कुटनीतिज्ञहरुलाई नै रकम जम्मा गर्न परिचालन गरिरहेको दाबी गर्छन् । नेपालमा पनि उत्तर कोरियाली दूतावास नै व्यापारमा संलग्न रहेको उनको भनाइ छ । उत्तर कोरियाली ह्याकरहरुले नेपालबाटै आफ्नो गतिविधि संचालन गर्नु, नेपालका छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरु विरुद्धको गतिधिमा संलग्न रहँनु जस्ता क्रियाकलाप सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने र संलग्नलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जरुरी रहेको सुवेदी बताउँछन् ।
लजारुस ग्रुपको निशानामा बैंकहरु
उत्तर कोरियाली सैन्य गुप्तचरबाट सञ्चालित लजारुस ग्रुप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा साइबर आक्रमणमा कुख्यात ह्याकर समूह हो । यो समूहले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निशाना बनाइ आर्थिक नाकाबन्दीले जर्जर उत्तर कोरियामा रकम पठाउने गरेको छ ।
२०७४ कार्तिकमा दशै बिदाको बेला यही समूहले नेपालको एनआइसी एसिया बैंकबाट साढे ४६ करोड रुपैयाँ ह्याक गरेर चोरी गरेको थियो । २०१८ अगष्ट १० देखि १३ गतेसम्म तीन दिनको अवधिमा लजारुस ग्रुपले भारतीय कसमस बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गर्दै ९४ करोड भारतीय रकम चोरी गरेको थियो ।
यो विषयमा अमेरिकी संघीय जाँचबुझ ब्यूरो (एफवीआई)ले रकम चोरी हुनु अघि नै भारतीय बैंकलाई सचेत गराए पनि आवश्यक सतर्कता नअपनाउँदा चोरी भएको हो । भारतको पुने मुख्यालय रहेको कसमस बैंकबाट ९४ करोड भारतीय रुपैयाँ चोरी गरेपछि यसको खतरा क्षेत्र भरि नै बढेको छ ।
यही ग्रुपले सन् २०१६ मा सेन्टर बैंक अफ बंगलादेशको ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संसारका विभिन्न बैंकमा ट्रान्सफर गरेको थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन ह्याकर ग्रुप सफल भएको थियो ।
सन् २०१४ मा लजारुस ग्रुपले सोनी कम्पनीको सोनी पिक्चरमाथि हमला गरेको थियो । त्यसपछि चर्चामा आएको उत्तर कोरियाली सैन्य गुप्तचर अन्तर्गतको लजारुस ग्रुप अन्तर्राष्ट्रिय सावधानीसँगै दक्षिण एशियामा सल्बलाएको छ ।
लजारुस ग्रुपले इक्वेडरको बैंक डेल अस्ट्रोमाथि हमला गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ क्षति गराएको थियो । त्यस्तै लजारुस ग्रुपले भियतनामस्थित तेइफोङ बैंकमा पनि हमला गरी १० करोड लुटेको थियो । यही समूहले ताइवानस्थित इस्ट इन्टरनेसनल बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ ह्याक गरेको थियो ।
के छ उत्तर कोरियामाथिको राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध ?
उत्तर कोरियामाथि आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्रको मोह छाड्न दबाब दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले कठोर नाकाबन्दी लगाएको छ । राष्ट्रसंघका सदस्यहरुले उत्तर कोरियामाथिको सबै नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यबस्था छ । त्यस्तै उल्लंघन गर्नेले आफै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने व्यबस्था छ ।
उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको बेवास्ता गर्दै शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न थालेपछि सन् १९९३ मे ११ यता संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदबाट पारित एक दर्जनभन्दा बढी नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको छ ।
उत्तर कोरिया संसारकै सबैभन्दा कठोर नाकाबन्दी सामना गरिरहेको देश हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले भर्त्सना गर्दै सन् २०१७ डिसेम्बर २२ मा प्रस्ताव नम्बर २३९७ पारित गर्दै कठोर नाकाबन्दीको निर्णय लिएको थियो । राष्ट्रसंघले पारित गरेको निर्णयपछि उत्तर कोरियालाई हवाई इन्धन बेच्न, उत्तर कोरियासँग कुनैपनि आर्थिक कारोबार गर्न, उसका कामदारलाई काम दिन, उसका सामानहरु किन/बेच गर्न समेत संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उत्तर कोरियाली सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा रहेको र कुनैपनि आर्थिक कारोबार रोक्का भएको अवस्थामा अवैध कालोधन नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्
संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई एक वर्षभित्र ४० लाख लिटरभन्दा बढी कच्चा तेल बेच्न समेत रोकेको थियो । उत्तर कोरियाको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन र बेच्न, बिलासी वस्तुको किनबेच गर्न, हेलिकोप्टर लगायत सामाग्रीहरु बेच्न, औद्योगिक सामाग्रीको आयात/निर्यात गर्न, हतियार किनबेच गर्न, उत्तर कोरियाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुनै गतिविधि गर्न, आणविक तथा रासायनिक हतियारमा प्रयोग हुनसक्ने या दोहोरो प्रयोजन हुने सामाग्री किन/बेच गर्न, लैजान या कुनैपनि प्रकारको मद्दत गर्न समेत रोक लगाएको छ ।
उत्तर कोरियाका कोइला, फलाम तथा अन्य कच्चा धातुहरु, सामुद्रिक खाना, किन्न रोक लगाएको छ । उत्तर कोरियालाई मानवीय प्रयोजनका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामाग्रीहरु समेत राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध अनुगमन गर्ने १७१८ कमिटीबाट अनुमति लिनुपर्ने प्राबधान छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको नम्बर २३९७ को प्याराग्राफ ८ ले उत्तर कोरियाली कामदारलाई अरु देशमा काम लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । सबै राष्ट्रसंघीय देशहरुले उत्तर कोरियालीका सम्पूर्ण गतिविधि हेर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत छ । त्यस्तै राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदबाट पारित नम्बर २३२१ को ३४ औं हरफमा उत्तर कोरियाले विदेशमा कामदार पठाउन र लगानी गर्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
उत्तर कोरियाली सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा रहेको र कुनैपनि आर्थिक कारोवार रोक्का भएको अवस्थामा अवैध कालोधन नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यस्तो काममा सक्रिय रहने देश, व्यक्ति र संस्थालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्ने बाध्यकारी प्राबधान राखिएको छ ।
कुटनीतिज्ञ डा. सुरेश चालिसे उत्तर कोरियाली आइटी कम्पनी नै दर्ता गर्न सफल भएपनि गैरकानूनी काममा आबद्ध हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण हुने बताउँछन् । उत्तर कोरियालीका यस्ता गतिविधिले नेपाल राज्य कमजोर छ र सुरक्षा संयन्त्र झन कमजोर छ भन्ने गलत सन्देश जाने भन्दै सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन सचेत र सतर्क रहनुपर्ने चालिसे बताउँछन् ।
नाकाबन्दी तोड्न नीतिगतदेखि प्रत्यक्ष संलग्न रहने प्रतिबन्धित उत्तर कोरियालीहरु र उसका परिवारलाई कुनैपनि राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरुले भ्रमण अनुमति दिन समेत नपाइने राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा उल्लेख छ ।
