काठमाडौं– सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफरिसप्रति निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदातलको समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
समितिले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै न्यायपालिका स्वातन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रहनुपर्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा विपरित न्यायलयको गरिमामा आँच आउनेगरी न्यायपरिषद्को न्यायाधीस सिफरिस गरिएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा सिफरिस गरिएका न्यायाधीशहरु असक्षम र अयोग्य रहेको आरोप समेत लगाएको छ ।
न्याय परिषद्ले संविधान र कानूनविपरित सेवाभित्रबाट ६० प्रतिशत र बाहिरबाट ४० प्रतिशत योग्यलाई सिफरिस गर्ने नियमलाई समेत तोडेको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
समितिले असक्षम र अयोग्यलाई सर्वोच्च अदाका न्यायाधीश पदमा अनुमोदन नर्गन संसदीय सुनुवाई समिति र उच्च अदालतमा सिफरिस गरिएका अयोग्यको हकमा सिफरिस फिर्ता लिन न्यायपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
