जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले विश्वभर युवापुस्तामा बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके लोकतन्त्रको स्थायित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा नोभेम्बर ४ देखि ७ सम्म आयोजित एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको १३औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै यादवले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, केन्या र नेपाललगायत देशमा देखिएका युवा आन्दोलनलाई राजनीतिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास, रोजगारी तथा अवसरको अभाव र राज्यसत्तामा जवाफदेहिताको मागसँग जोडेर व्याख्या गरेका हुन् ।
उनले युवा असन्तुष्टिलाई केवल राजनीतिक स्थायित्वका लागि चुनौतीका रूपमा नहेरी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सुधारको आवश्यकता औँल्याउने महत्त्वपूर्ण सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । युवाका आवाजलाई वेवास्ता गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई नीति निर्माण, राजनीतिक दलको नेतृत्व र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘जनताको आवाज सुन्ने नेतृत्व, परिणाम दिन सक्ने संस्था र जवाफदेही राजनीतिक दलबाट मात्रै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ,’ यादवले भने ।
उनले लोकतन्त्रको सार निर्वाचनमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पार्दै समान अधिकार, सार्थक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी संस्थाहरूलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरे । राजनीतिक दलहरूले इमानदारी, संवाद, सहिष्णुता र जिम्मेवार प्रतिस्पर्धाको संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्न सके मात्रै नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विश्वास बलियो हुने उनको भनाइ थियो ।
यादवले वर्तमान विश्वव्यवस्था भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक रूपान्तरण र बढ्दो आर्थिक तथा सामाजिक असमानताजस्ता बहुआयामिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरे। यस्ता चुनौतीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सहकार्य र बहुपक्षीय व्यवस्थाका आधारहरूमा दबाब सिर्जना गरिरहेको उनको विश्लेषण थियो ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार र असमानताले नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दूरी थप बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न शक्ति र प्रभावका आधारमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कुनै पनि राष्ट्र शक्ति र आकारका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तभन्दा माथि हुनुहुँदैन। विश्वव्यापी चुनौतीको समाधानका लागि सामूहिक नेतृत्व, समान साझेदारी र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ,’ यादवले भने ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे धारणा राख्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्रता, असंलग्नता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रमध्ये एउटाको पक्ष लिन बाध्य पारिन नहुने धारणा राखे ।
उनले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र समावेशी बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै राष्ट्रको समान हैसियत, निर्णय प्रक्रियामा न्यायोचित सहभागिता र विकासका अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे चर्चा गर्दै यादवले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु संकटको प्रत्यक्ष मार नेपाली जनताले भोगिरहेको उल्लेख गरे । हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुसम्बन्धी विपद्ले नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकको जनजीवन, अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पारिरहेको उनले बताए ।
जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न प्रमुख उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार बढी दायित्व वहन गर्नुपर्ने, जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
