नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबान हरेक वर्ष दोहोरिने विपद्का घटना हुन् । मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना भइरहेका छन् । यसबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार प्रभावित हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर हजारौँ परिवारको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जनमा परिरहेको छ ।
विपद् आएपछि सरकारसँगै गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा सक्रिय हुन्छन् । प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइन्छ । विपद्को समयमा तत्काल सहयोग पु¥याउन यस्तो भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर अब यहाँ प्रश्न गर्न आवश्यक छ, के गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विपद् भएपछि राहत वितरण गर्नेमै सीमित रहने हो रु वा विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने, समुदायलाई तयार बनाउने र विपद्पछि छिटो पुनःस्थापित हुन सक्ने क्षमता विकास गर्ने दिशामा पनि उनीहरूको भूमिका हुनुपर्छ रु
विपद्को समयमा पहिलो आवश्यकता मानव जीवनको सुरक्षा र प्रभावित परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो । उद्धार, सुरक्षित खानेपानी, खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस कार्यमा गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थाको भूमिका राहत र प्रतिक्रियाबाट मात्र अघि बढेर जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीतर्फ लैजान आवश्यक देखिन्छ, अहिले कतिपय संस्थाहरुले यस्तो कार्य पनि गरिरहेको भएता पनि त्यो त्यति पर्याप्त भने देखिँदैन ।
राहत आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन
हरेक वर्ष विपद् भएपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत परिचालन हुन्छ । यस अवस्थामा हामीले सोच्नुपर्ने विषय भनेको विपद् भएपछि खर्च हुने रकमको केही हिस्सा विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउन किन परिचालन नगर्ने भन्ने हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई छुट्टै कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । विकासका हरेक परियोजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै सम्भावित विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रको जोखिम, प्रभावित हुनसक्ने समुदाय तथा सम्भावित क्षतिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन र पूर्वजोखिम मूल्याङ्कनलाई परियोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै समावेश गर्न जरुरी छ ।
त्यसैगरी, परियोजनाको सफलता मापन गर्दा कति पूर्वाधार निर्माण भयो भन्ने आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । निर्माण गरिएको पूर्वाधार भविष्यमा आउन सक्ने विपद् सामना गर्न कति सक्षम छ भन्ने विषयलाई पनि परियोजनाको महत्वपूर्ण सूचक बनाउन आवश्यक छ । विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनालाई पहिलेकै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नु मात्र पुनर्निर्माण होइन । यदि त्यही संरचना अर्को विपद्मा फेरि क्षतिग्रस्त हुने अवस्था रहन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा सुरक्षित र जोखिम कम हुने संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणमा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँले तत्कालको क्षति व्यवस्थापनसँगै भविष्यको जोखिम घटाउन पनि योगदान गर्नुपर्छ ।
वित्तीय दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आवश्यक
विकास क्षेत्रमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत सीमित हुने हुँदा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र दीर्घकालीन उपयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक परियोजनाहरुले बजेट निर्माण गर्दा प्रशासनिक तथा कार्यक्रमगत खर्चमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई पनि वित्तीय योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ । परियोजनाको प्रकृति र जोखिमका आधारमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म बजेट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसले विपद् आएपछि मात्र स्रोत खोज्ने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग गर्नसक्छ ।
त्यसैगरी, आकस्मिक कोष, संस्थागत निरन्तरता योजना, महत्वपूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा, वैकल्पिक सेवा व्यवस्था तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीजस्ता विषयलाई पनि संस्थाको वित्तीय तथा सञ्चालन योजनामा समावेश गर्नुपर्छ । विपद् आएपछि ठूलो रकम राहत तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन गरिएको लगानीले भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न सहयोग गर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको सोच पनि विपद्पछिको खर्च व्यवस्थापनबाट विपद्अघिको पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने दिशातर्फ परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको सफलता परियोजना अवधिमा कति गतिविधि गरियो र कति रकम खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । परियोजना समाप्त भएपछि संस्था आफ्नो कार्यक्रमबाट बाहिरिन्छ । त्यसपछि स्थानीय तह र समुदायमा के बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय समुदायसँग आवश्यक ज्ञान र सीप बाँकी छ ? स्थानीय संस्थासँग विपद्को समयमा परिचालन हुनसक्ने प्रणाली छ ? स्थानीय जनशक्ति जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ ? समुदायले आगामी विपद्का लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सक्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको जवाफको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना समाप्त भएपछि पनि स्थानीय समुदायसँग ज्ञान, सीप, प्रणाली र नेतृत्व क्षमता बाँकी रहन्छ भने त्यसलाई परियोजनाको दीर्घकालीन उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । परियोजनाको सफलता हामीले के ग¥यौँ ? भन्ने प्रश्नबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन । हामी गएपछि समुदायले आफैँ के गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न पनि परियोजनाको मूल्याङ्कनको हिस्सा बन्नुपर्छ ।
राहतबाट जोखिम न्यूनीकरणतर्फ
नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबान पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छैन तर यसबाट हुने मानवीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति भने धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि विकास क्षेत्रको काम गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने, विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा विपद्अघि नै पूर्वतयारी गर्ने र अल्पकालीन परियोजनाभन्दा स्थानीय तहमा दिगो प्रणाली र क्षमता विकास गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारको विकल्पका रूपमा होइन, सरकार, स्थानीय तह, समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने विकास साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र समुदायको क्षमता बलियो बनाउनसके मात्र परियोजनाको प्रभाव दीर्घकालीन बन्न सक्छ । अब परियोजनाको बजेटमा राहतका लागि कति रकम छुट्याइयो भन्ने मात्र होइन, विपद्को जोखिम घटाउन कति लगानी गरियो र त्यसबाट समुदायको क्षमता कति बढ्यो भन्ने विषयलाई पनि महत्वपूर्ण मानकका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
अबको मापदण्ड के हुने ?
विपद्को समयमा राहत वितरण गर्नु आवश्यक छ । यो सामाजिक दायित्व पनि हो तर गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दीर्घकालीन भूमिका राहत वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । स्थानीय तह र समुदायलाई आफैँ जोखिम पहिचान गर्न, पूर्वतयारी गर्न र विपद्पछि पुनःस्थापित हुनसक्ने बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
परियोजना सकिएर संस्था बाहिरिएपछि पनि स्थानीय तहमा ज्ञान, सीप, प्रणाली र सक्षम जनशक्ति रहनु नै दीर्घकालीन सफलताको महत्वपूर्ण आधार हो । अब विकास क्षेत्रको प्राथमिकता राहतबाट जोखिम न्यूनीकरणतर्फ, प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीतर्फ र अल्पकालीन परियोजनाबाट दिगो प्रणाली निर्माणतर्फ लैजान आवश्यक छ । हरेक विपद्पछि हामीले हामीले कति राहत बाँड्यौँ ? भन्ने प्रश्न मात्र सोधेर पुग्दैन । त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्न आवश्यक छ—हामीले अर्को विपद्का लागि समुदायको जोखिम कति घटायौँ ? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दिनमा नेपालका गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिकता, लगानी र कार्यक्रमको प्रभावलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट गर्न सक्छन् । रासस
