व्यवसाय सानो होस् वा राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी होस् आजको विश्वमा सफल हुन केबल राम्रो वस्तु उत्पादन गरेर वा सेवा उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । बजार कुन दिशातर्फ गइरहेको छ ? उपभोक्ताको रुचि कसरी बदलिँदैछ ? प्रतिस्पर्धाले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्दैछ ? प्रविधिले व्यवसायको स्वरूपलाई कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ ? र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका राजनीतिक तथा भू–राजनीतिक उतारचढावले व्यवसायमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्नेजस्ता विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । एक समय व्यावसायिक रणनीति भन्नाले बजार, मूल्य, उत्पादन र प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित योजना बुझिन्थ्यो । अहिले त्यसको अर्थ धेरै फराकिलो भइसकेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, डिजिटल प्रविधि, ई–कमर्स, साइबर सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्र, आपूर्ति शृङ्खला, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीतिक तनाव र व्यापारिक संरक्षणवाद व्यावसायिक रणनीतिकै हिस्सा बनिरहेका छन् ।
विश्व व्यापार सङ्गठन ९डब्ल्युटीओ० का अनुसार सन् २०२५ मा विश्व वस्तु व्यापारको मात्रा ४.६ प्रतिशतले बढ्यो भने सेवाको व्यापार ५।३ प्रतिशतले विस्तार भयो । विश्व वस्तु तथा सेवा व्यापारको मूल्य करिब ३४.६५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । तर २०२६ मा व्यापार वृद्धिको गति केही सुस्त हुने प्रक्षेपण गरिएका छन् । मध्यपूर्वको लम्बिएको द्वन्द्व, ऊर्जा मूल्य, व्यापारिक अनिश्चितता र आपूर्ति शृङ्खलामाथिको निरन्तरको दबाबले विश्व व्यापारलाई प्रभावित गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, एआईसँग सम्बन्धित वस्तुको मागले भने विश्व व्यापारलाई नयाँ गति दिइरहेको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, अब विश्व बजार स्थिर छैन । आज सफल देखिएको व्यावसायिक मोडल भोलि नै अप्रासङ्गिक हुन सक्छ । त्यसैले रणनीति पनि स्थिर दस्तावेज होइन, निरन्तर परिमार्जन गरिरहनुपर्ने व्यवस्थापनको निरन्तर प्रक्रिया हो ।
बदलिँदो व्यावसायिक रणनीति
विश्व आर्थिक मञ्चको ‘फ्युचर अफ जब्स रिपोर्ट २०२५’ ले सन् २०३० सम्म विश्वमा १७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने तर नौ करोड २० लाख रोजगारी विस्थापित हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्थात् एआईकोे बढ्दो दबदबा, स्वचालन र बदलिँदो आर्थिक संरचनाले करिब २२ प्रतिशत रोजगारीलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्नेछ ।
त्यसैगरी, करिब ४० प्रतिशत सीप परिवर्तन हुने र ६३ प्रतिशत रोजगारदाताले सीप अभावलाई व्यवसाय रूपान्तरणको प्रमुख अवरोधका रूपमा लिएको रिपोर्टले देखाएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारदाताले सन् २०३० सम्म एआई र सूचना प्रशोधन प्रविधिले व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । करिब आधा कम्पनीले एआईका कारण नयाँ अवसर खोज्न आफ्नो व्यवसायको दिशा परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
यस अवस्थामा नेपाली व्यवसायीले पनि पुरानै ढाँचाको व्यावसायिक सोचबाट अघि बढेर हुँदैन । ग्राहक पसलमा आउला र सामान किन्ला भन्ने मानसिकताबाट अब ग्राहकले संसारको जुनसुकै कुनाबाट वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल फोनको एउटा स्क्रिनले आज काठमाडौँको उपभोक्तालाई दिल्ली, दुबई, बैंकक, ग्वाङ्झाउ वा न्युयोर्कका उत्पादनसँग एउटै क्षणमा जोडिदिन्छ । यस्तो बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न मूल्य मात्र होइन, गुणस्तर, ब्रान्ड, डिजाइन, वितरण, ग्राहक अनुभव र विश्वासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले रणनीति अब केबल ‘के बेच्ने ?’ भन्ने प्रश्न होइन, ‘कसलाई बेच्ने, कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने, किन ग्राहकले हामीबाटै किन्ने र भोलि बजार बदलिँदा हामी कसरी बदलिने ?’ भन्ने प्रश्नको समग्र उत्तर हो ।
खुला बजारमा प्रतिस्पर्धामा सूचनाको शक्ति
प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूले के गर्दैछु भन्ने कुरा अरुलाई थाहा नदिनु रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो तर आधुनिक व्यवसायमा ‘व्यावसायिक जासुसी’को स्वरूप पनि बदलिएको छ । पहिले प्रतिस्पर्धीको कार्यालय, कर्मचारी वा कागजी सूचना खोजिन्थ्यो भने अहिले डिजिटल प्रणाली, साइबर आक्रमण, डेटा चोरी, सामाजिक सञ्जाल र बजार विश्लेषणमार्फत प्रतिस्पर्धीको रणनीति बुझ्ने प्रयास हुनसक्छ । यसको अर्थ व्यावसायिक गोपनीयता अब फाइलमा राखिएको कागज जोगाउनु मात्र होइन । ग्राहकको डेटा, सफ्टवेयर, आपूर्ति शृङ्खला, उत्पादनको डिजाइन, मूल्य निर्धारण प्रणाली, डिजिटल पासवर्डदेखि कम्पनीको भविष्यको व्यावसायिक योजनासम्म सुरक्षित राख्नु पनि रणनीतिक व्यवस्थापन हो ।
विशेषतः नेपाल जस्तो सानो र सीमित बजारमा एउटै दक्ष कर्मचारीले अर्को कम्पनीमा प्रवेश गर्दा ज्ञान, ग्राहक सम्बन्ध र बजारको अनुभवसमेत सँगै लैजान सक्छ । त्यसैले मानव–संशाधन व्यवस्थापन पनि अब व्यावसायिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारको अभाव मात्र पनि होइन । बजारलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु समस्या हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को करिब ३५।८ प्रतिशत बराबर हो । तर यति ठूलो बाह्य आम्दानी भएको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र निर्यातको आधार निकै कमजोर छ । अझ व्यापारतर्फ हेर्ने हो भने समस्या झनै डरलाग्दो छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८२/र८३ मा नेपालको कुल निर्यात ब्यापार रु तीन खर्ब १५ अर्ब २९ करोड र कुल आयात व्यापार रु २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । सो अवधिमा कुल व्यापार घाटा मात्रै रु १७ खर्ब ८१ अर्ब आठ करोड पुगेको थियो ।
यो तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रले उत्पादन गरेर विश्वबजार जित्ने रणनीति बनाइरहेको छ कि उपभोगका लागि बाह्य बजारमा निर्भर हुने संरचना मात्रै विकास गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । यद्यपि कोरोना महामारीपछि नेपालको निर्यात व्यापारले केही गति लिन थालेको छ । निर्यात बढ्नु सकारात्मक हो तर निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तु, सीमित बजार र कतिपय अवस्थामा पुनःप्रशोधन तथा पुनःनिर्यातमा आधारित हुनु दीर्घकालीन समाधान होइन । विश्व बैंकले पनि नेपालका प्राथमिक निर्यात वस्तुको प्रदर्शन कमजोर रहेको र कमजोर पूर्वाधार, कठिन व्यावसायिक वातावरण तथा शुल्क संरचनाले निर्यात विस्तारमा अवरोध गरिरहेको औँल्याएको छ । यसैले अब नेपालले ‘निर्यात बढाउने’ सामान्य नारा मात्र होइन, कुन वस्तुमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्ने, कुन देशको बजार प्रवेश गर्ने र कसरी विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने भन्ने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ ।
व्यापारमा चीनबाट सिक्नुपर्ने पाठ
चीनको आर्थिक रूपान्तरणलाई केबल सस्तो उत्पादनको परिणामका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ । चीनले दशकौँसम्म पूर्वाधार, औद्योगिक क्षमता, निर्यात, प्रविधि, मानव पुँजी र विश्वबजारसँगको सम्बन्धलाई एउटै दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा बनाएर अघि बढायो । सन् २०२५ मा चीनको निर्यात करिब ५।५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकाससम्बन्धी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
विश्व व्यापारमा चीनको प्रभाव उत्पादनको ठूलो परिमाणसँगै आपूर्ति शृङ्खला, प्रविधि र विश्वबजारमा स्थापित व्यापारिक सम्बन्धका कारण पनि बनेको हो । चीनको सफलताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केबल आफ्नो घरेलु बजारका लागि उत्पादन नगरी संसारको कुन बजारमा कस्तो उत्पादन आवश्यक छ ? त्यहाँका उपभोक्ताको क्रयशक्ति कति छ ? कुन वस्तुको माग बढ्दैछ र कुन प्रविधि भविष्यमा महत्वपूर्ण हुनेछ ? भन्ने कुरालाई आधार बनाएर उत्पादन तथा निर्यात संरचना चीनले विकास ग¥यो ।
नेपालका लागि यसको अर्थ चीनको नक्कल गर्नु होइन । नेपालको आफ्नै भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, प्राकृतिक र आर्थिक विशेषता छन् तर चीको रणनीतिक सोचबाट सिक्न सकिन्छ । नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, हस्तकला, खाद्य प्रशोधन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा हरित अर्थतन्त्रमा आफ्नो विशिष्ट क्षमता पहिचान गरेर अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सक्छ ।
नेपालमा विकासका ठूला आयोजना वर्षौंदेखि चर्चामा छन् । आयोजना घोषणा हुन्छन्, अध्ययन हुन्छ, राजनीतिक बहस हुन्छ, बजेट छुट्याइन्छ, तर निर्माणको गति अपेक्षित हुँदैन । यसले विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ रणनीति भनेको आयोजना घोषणा गर्नुमात्र होइन, परिणाम हासिल गर्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु पनि हो ।
विश्व बैंकले २०२६ मा प्रकाशित नेपाल विकास अपडेटमा नेपालको निजी क्षेत्र विकासमा संरचनागत अवरोध रहेको, निजी लगानी कमजोर रहेको र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइले आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गरेको उल्लेख छ ।
यद्यपि जलविद्युत्मा भएको प्रगति आशाको महत्वपूर्ण आधार हो । आव २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमै करिब ३८५ मेगावाट नयाँ जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । आगामी वर्षमा पनि जलविद्युत् विस्तार नेपालको औद्योगिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ तर हालै रसुवामा आएको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा तीन खर्बभन्दा बढी क्षति भएको सरकारी अनुमान छ । फलस्वरुप ९०० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित बनेको छ । फलस्वरुप भारत तथा बङ्गलादेश निर्यात हुँदै आएको विद्युत् सेवासमेत प्रभावित छ तर रसुवामा जडित विद्युत् कम्पनीहरु फेरि उठ्ने र उत्पादनमा सक्षम हुने पक्का छ ।
नेपालले अब विकासलाई ‘छरिएका आयोजना’का रूपमा होइन, राष्ट्रिय व्यावसायिक रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ । पहिलो, नेपालले केही निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । सबै वस्तु उत्पादन गरेर सबै बजारमा बेच्ने रणनीति कुनै सानो अर्थतन्त्रका लागि सम्भव हुँदैन । सीमित स्रोतलाई उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई केबल कर तिर्ने संस्थाका रूपमा होइन, आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । विश्व बैंकले पनि निजी क्षेत्र नेतृत्वको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास र निजी वित्त परिचालनलाई नेपालको आर्थिक लचकता तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण मानेको छ ।
तेस्रो, नेपाली उत्पादनलाई ‘नेपालमा बनेको’ भन्ने पहिचानबाट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने ब्राण्डमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, हिमालय, जैविक विविधता वा नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई केबल पर्यटनको प्रचारमा सीमित नराखी ब्राण्डिङको हिस्सा बनाउन सकिन्छ । चौथो, एआई र डिजिटल प्रविधिलाई नेपालले जोखिमका रूपमा मात्र होइन, अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । संसारभर एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाले व्यापारको नयाँ क्षेत्र निर्माण गरिरहेका अवस्थामा नेपालले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, फिनटेक, आउटसोर्सिङ, डेटा सेवा, रचनात्मक उद्योग तथा ज्ञानमा आधारित सेवाको निर्याततर्फ रणनीतिक ध्यान दिन सक्छ ।
विश्व व्यापारमा सन् २०२५ मा एआईसँग सम्बन्धित वस्तुको तीव्र मागले समग्र व्यापार वृद्धिमा ठूलो योगदान दिएको डब्ल्युटीओको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पाँचौँ, रणनीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन नाप्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कति आयोजना सुरु भए भन्ने होइन । कति सम्पन्न भए रु कति रोजगारी सिर्जना भयो रु कति विदेशी मुद्रा आर्जन भयो रु कति निजी लगानी आयो र उत्पादनशीलता कति बढ्यो भन्ने आधारमा सफलताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
असाधारण व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र नेपाल
आजको विश्वमा सामान्य काम गरेर असाधारण परिणाम प्राप्त गर्ने समय सकिँदै गएको छ । प्रविधिले प्रतिस्पर्धाको लागत घटाएको छ तर प्रतिस्पर्धाको तीव्रता बढाएको छ । एउटा सानो कम्पनीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वबजारमा प्रवेश गर्न सक्छ तर त्यही विश्वबजारमा हजारौँ कम्पनीसँग एकैसाथ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ । डिजिटल पहुँच, एआई, हरित सङ्क्रमण, भू–राजनीतिक विभाजन र आर्थिक अनिश्चितता आगामी वर्षका व्यावसायिक रणनीतिका मुख्य चालक बन्ने विश्व आर्थिक मञ्चको निष्कर्ष छ । त्यसैले अब व्यवसायको रणनीति बजारमा प्रतिस्पर्धीलाई हराउने मात्र हुनुहुँदैन ।
बदलिँदो विश्वसँग आफूलाई पनि बदल्ने क्षमता विकास गर्नु रणनीतिक सफलताको पहिलो शर्त बन्न पुगेको छ । नेपालका लागि यो झन् महत्वपूर्ण छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ, आन्तरिक बजार सीमित छ र बाह्य निर्भरता उच्च छ । तर हामीसँग स्पष्ट प्राथमिकता, दीर्घकालीन दृष्टि र कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता भयो भने यही कमजोरीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । विकास भनेको केबल सडक, पुल, विमानस्थल वा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु मात्र होइन । विकास भनेको त्यस्ता संरचना निर्माण गर्नु हो, जसले उत्पादन बढाउँछ, निजी लगानी आकर्षित गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, निर्यात बढाउँछ र मुलुकलाई विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । त्यसैले अब नेपालले विकासको गति मात्र होइन, विकासको दिशा पनि बदल्नुपर्छ । रासस
