गण्डकी प्रदेशका छ वटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा १९४ योजना सम्पन्न गरेको छ । त्यस अवधिमा ११ वटा योजना भने कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलका अनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्र मनाङ, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपुर र कास्की रहेको छ । प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट ससर्त प्राप्त बजेटअन्तर्गत ९४ प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको छ ।
मनाङमा सातवटै योजना सम्पन्न भएका छन् । लमजुङमा ५९ योजनामध्ये ५३, गोरखामा ३५ मध्ये ३२, तनहुँमा ३७ मध्ये ३६, नवलपुरमा १० वटै र कास्कीमा ५७ मध्ये ५६ वटा योजना सम्पन्न भएको पौडेलले बताउनुभयो । त्यसअवधिमा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, खोला किनार संरक्षण, बस्ती संरक्षण, पोखरी संरक्षण, पानीका मुहान संरक्षण, सिँचाइ कुलो सुधार, गोरेटो बाटो निर्माण तथा सडक संरक्षण लगायतका काम गरिएको पौडेलले बताउनुभयो ।
जलाधार तथा भू–क्षय नियन्त्रणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा संरक्षणका पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । विशेषगरी पहिरो तथा भू–क्षयका कारण जोखिममा रहेका बस्ती, सडक, खोलानाला तथा पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
वर्षायाममा पहिरो तथा भू–क्षयका कारण जोखिममा पर्ने बस्ती, सडक तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा सुधारका काम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खोलानालाको कटानका कारण बस्ती तथा पूर्वाधार जोखिममा पर्ने क्षेत्रलाई लक्षित गरी खोला किनार संरक्षणका काम सम्पन्न गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीयस्तरमा पानीका मुहान संरक्षण र पोखरी निर्माण तथा संरक्षणमार्फत पानीको स्रोत जोगाउने प्रयास गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका लागि सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रु एक करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये रु एक करोड १६ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट रु १२ करोड १९ लाख बजेट प्राप्त भएकामा रु १० करोड ७१ लाख खर्च भएको छ ।
सत्र दरबन्दीमा ११ कर्मचारी मात्रै
छ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ । कार्यालयमा १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ११ जना मात्रै कार्यरत छन् । कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार सीमित जनशक्तिबाट ठूलो भौगोलिक क्षेत्र समेटेर काम गर्नुपर्ने भएकाले योजना अनुगमन, प्राविधिक मूल्याङ्कन, कार्यान्वयन तथा सेवाप्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ ।
एकै कार्यालयले मनाङदेखि नवलपुरसम्मका छ जिल्लामा काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी अभाव हुँदा नियमित अनुगमन तथा योजनाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।रासस
