कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको समुपस्थितिमा जलवायु विज्ञहरूसँग भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढी र जलवायु सङ्कटका विषयमा छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति र दाबी प्रस्तुत गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै आगामी कोप–३१ सम्मेलनलगायतका अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले माउन्टेन एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने बताउनुभएको थियो ।
साथै उहाँले जलवायु सङ्कटले निम्त्याएका बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेकामा जोड दिनुभएको थियो ।
यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई जलवायु सङ्कटसँग जोडेर यसको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने बारेमा विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको थियो ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विपद्पश्चात् पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्दै विशेष कोष स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्नेसमेत विज्ञहरूको सुझाव छ ।
छलफलमा विज्ञहरूले तापक्रम वृद्धि, हिमपात र चट्टानमा देखिएका चिराहरूको सुक्ष्म अध्ययनका लागि हिमनदी विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूको ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । रासस
