कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव, वन र वन्यजन्तुको संरक्षणको सफलतासँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसँग जोडिएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएकोे छ ।
जैविक विविधता वित्त पहलद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सह–अस्तित्व बिमा’ कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले मानव, वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलता आज विश्वभरि एउटा उदाहरणका रूपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर यो सफलतासँगै हाम्रो दायित्व र जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिुनपर्छ । अहिले दायित्व र जोखिमसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
मन्त्री चौधरीले आफू पनि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको बासिन्दा भएकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका बारेमा बुझेको उल्लेख गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण पीडित हुने समुदायको अवस्थाका बारेमा जानकार रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टाएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यूनिकरणका लागि अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
“यस अर्थमा यो कार्यक्रम हाम्रा लागि अतिमहत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “यसका लागि सम्पूर्ण साझेदार संस्था, बिमा प्राधिकरणलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” उहाँले यो कार्यक्रमले पक्कै पनि प्रभावित समुदायलाई मल्हम लगाउने काम गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल बिमा प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत ‘वन्यजन्तु जोखिम बिमालेख’ एउटा ऐतिहासिक र संरचनात्मक उपलब्धि हुने बताउँदै मन्त्री चौधरीले यो कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दुर्घटनाको अवस्थामा पीडितले सरल द्रुत र निष्पक्ष रूपमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो बिमा संरचना दाबी प्रक्रिया र पहुँचलाई थप सरलिकृत गरेर दु्रत र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।” यो नमूना कार्यक्रमलाई प्रयोगशालाका रूपमा लिई यसबाट प्राप्त सिकाइ र अनुभवलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष लगभग १० हजारभन्दा बढी घटना हुने गरेका छन् भने सरदर ४२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै आएपनि अबको आवश्यकता भनेको जोखिमको पूर्वानुमान व्यवस्थापन र पीडित परिवारको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको कार्यक्रममा सहभागीले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हुने उल्लेख गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जैविक विविधता संरक्षण र ग्रामीण समुदाय दुवैका लागि प्रमुख चुनौतीमध्ये एक भएको बताउनुभयो ।
नेपालले संरक्षण उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउँदै लैजाँदा नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना भइरहेका बताउँदै उहाँले नेपाल सरकारले प्रभावित किसानहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र कृषि बिमामार्फत सहयोग गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका सुविधामा सुधार गर्न प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बिमालेखले वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित जोखिमको सामना गरिरहेका तथा जोखिममा रहेका समुदायका लागि सरल, किफायती र व्यापक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र प्रदान गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बिमालेख कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउँदै वन्यजन्तुको जोखिम रहेका क्षेत्रबाट छलफल गरी तयार गरिएको बताउनुभयो । प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम नमूनाका रूपमा झापाको हात्ति प्रभावित क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मोहना–लालझाडी वन संरक्षण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस
