काठमाडौँ, साउन २९
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्कालका लागि सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त प्रकरणमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने बताउदै लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुन सक्ने अवस्था पनि अन्तरिम आदेशमा दर्शाएको छ ।
सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । शर्मा समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
