खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण आम नागरिकले सहज र सुलभ खानेपानी सेवा पाउन नसकेको राष्ट्रिय सानासहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघ नेपालले जनाएको छ।
महासंघले खानेपानीजस्तो आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवामा राज्य गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण नागरिकमा निराशा पैदा भएको जनाएको हो।
महासंघका अनुसार खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता संस्थाहरूले विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यसले खानेपानी उत्पादन तथा वितरणको लागत बढाउँदै अन्ततः त्यसको भार आम उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए ।
त्यसैगरी, खानेपानी क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति देखिएको महासंघले आरोप लगाएको छ। उच्च ब्याजदरका कारण खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूलाई पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तारमा समेत कठिनाइ भइरहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा पारदर्शिता कायम गर्न सरकार असफल भएको जनाएको छ। स्थानीय तहबाट हुने अनुगमनसमेत राजनीतिक पूर्वाग्रह र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको महासंघको आरोप छ।
महासंघले खानेपानीलाई केवल सेवा नभई नागरिकको मौलिक अधिकार तथा राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघले खानेपानी उपभोक्ता संस्थामाथि निष्पक्ष अनुगमन, पारदर्शी बजेट विनियोजन, विद्युत् महसुल तथा करसम्बन्धी समस्याको समाधान, सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र खानेपानी पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आम नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, नियमित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले यस विषयमा तत्काल ठोस कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
