भित्तामा देखिएका एक थान स्टिलका पुराना भाँडाले देखाउँछ, विशु जैसीको आर्थिक अवस्था । निथ्र्रुक्क भिजेर उप्केको घरको बान्नो र चुहिने टिनले ढाकेको टहराले उहाँको अवस्थालाई थप प्रट्याउँछ ।
छविसपाथिभेरा गाउँपालिका-१ का विशुको अवस्था बाल्यकालदेखि नै सामान्य थिएन । बालकैमा बाआमाको स्नेही काख गुमाउनुभएका विशु साहारा दिने मान्छे नभएपछि छिमेकीको लहलहैमा लागेर भारत पस्नुभयो । परदेशको कठोर सङ्घर्ष गर्दै कहिले घरेलु कामदार, कहिले भारी बोक्ने, कहिले गाडी पुछ्दै उहाँले ५० वर्ष बिताउनुभयो ।
जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समय अर्काकै भान्छामा बिताएका विशुले समय कसरी बित्यो, पत्तै पाउनुभएन । उमेर ढल्कँदै गएपछि कोही आफन्तको सहयोगमा ५१ वर्ष हुँदा उहाँ जन्मथलो फर्किनुभयो । गाउँकै आफन्तको सल्लाहमा उहाँले बिहेबारी गर्नुभयो । करिब ५५ वर्षको उमेरमा उहाँ बुबा बन्नुभयो ।
यसैबीच, नियतिले उहाँलाई फेरि अर्को कठोर परीक्षाको खाल्डोमा खसाल्योे । बुढेसकालमा जन्मिएको छोरा देवीचन्द्र जोशी १८ वर्षको कलिलो उमेरमा पक्षघात (प्यारालाइसिस) ले ग्रसित हुनुभयो । उहाँ माध्यमिक तह पढ्दै गर्दा अचानक थला पर्नुभयो र उहाँका दुवै खुट्टाले काम गर्न छाडे । आज १८ वर्षीय देवीचन्द्र पूर्ण रूपमा ओछ्यानमा पर्नुभएको छ ।
आफैँ वृद्ध (७३ वर्ष) भइसक्नुभएको छ । विशुको परिवार राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) ले जसोतसो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । कान्छा छोरा सानै हुनुहुन्छ । तर, यही उमेरमा उहाँलाई सिङ्गो परिवारको सहारा बन्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । टहराबाहेक उब्जाउ गर्ने जमिन छैन ।
“अलिअलि जमिन भए पनि काम गर्ने मान्छे घरमा कोही छैनन् । हामी आफैँ नसक्ने भइसक्यौँ । ठूलो छोराको अवस्था ओछ्यानमै सीमित छ । कान्छा छोराको बिहान-बेलुका दाउरा पानी बोक्दैमा ठिक्क छ । दिउँसो स्कुल जान्छ । उसको दैनिकी यस्तैमा अल्झिएको छ”, विशुले भन्नुभयो ।
परिवार सहाराविहीन, आर्थिक रूपमा विपन्न र शारीरिक रूपमा अशक्त भएको सुनेपछि गत महिना केही राहत सामग्रीसहित सरकारी कागजात बोकेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीको टोली उहाँको घर पुग्यो । उकालो र अप्ठ्यारो बाटो छिचोल्दै बायोमेट्रिक उपकरणसहित आएका टोलीले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर देवीचन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्यो ।
“देवीचन्द्रलाई केही राहत र अपाङ्गता भत्ता उपलब्ध गराउने, बेसहारा परिवारलाई राज्यको तर्फबाट सम्भव भएसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पुगेका हौँ”, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भन्नुभयो । डोकोमा प्रशासन पुग्नुपर्ने बिरामीलाई घरमै नागरिकता पाएपछि उहाँको परिवार खुसी नहुने कुरै भएन । विशुले भन्नुभयो, “१६ वर्ष हुँदा नै नागरिकता बनाउन खोजेका थियौँ । त्यहाँ पुर्याउने र यहाँ ल्याउने कोही भएनन् । अहिले सरकार नै दैलोमा पुग्यो ।”
छविसपाथिभेरा-७ का १८ वर्षीय दर्शन बोहराको कथा पनि उस्तै छ । खोरी गाउँका चाखुडी र कृष्णबहादुर बोहराका कान्छा छोरा दर्शन जन्मजात पूर्ण रूपमा शारीरिक अशक्त हुनुहुन्छ । शिक्षित र मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका दर्शनको उपचारका लागि परिवारले आफ्नो सर्वस्व सक्यो । तर, उहाँलाई सञ्चो लागेन । अन्ततः घरकै ओछ्यानमा थन्किन बाध्य हुनुभयो । यो उमेरमा दर्शन न त बोल्न सक्नुहुन्छ, न हिँडडुल गर्न, न आफैँ बस्न नै ।
सदरमुकाम चैनपुर पुगेर नागरिकता बनाउने र राज्यले दिने अपाङ्गता भत्ताको प्रक्रियामा जाने सम्भावना उहाँहरूका लागि असम्भव जस्तै थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर र योग्यता पुगेर पनि नागरिकता अभावमा उहाँ वञ्चित हुनुभएको जानकारी पाएपछि सहायक प्रजिअ जोशीको टोली दर्शनकै घर खोरी गाउँ पुग्यो ।
टोलीले दर्शनको ओछ्यानमै पुगेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता हस्तान्तरण गर्यो । आँगनमै सरकारी टोली पुगेर नागरिकता बनाइदिएपछि खोरीका स्थानीयमा खुसीको सीमा रहेन ।
“छोराको जीवन सधैँ यस्तै परिचयविहीन रहन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता थियो”, दर्शनका बुवा कृष्ण बहादुरले भन्नुभयो, “उसलाई डोकोमा वा बोकेर जिल्ला सदरमुकाम पुर्याएर नागरिकता दिलाउनु असम्भवजस्तै थियो । आज प्रशासन आफैँ घरमा आएर नागरिकता दियो । दर्शन अब यो देशको आधिकारिक नागरिक भयो । अब उसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रक्रियामा लैजान बाटो खुल्यो ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले सञ्चालन गरेको यो अभियान केवल युवा वा बालबालिकामा मात्र सीमित छैन । नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै आएको प्रशासनले शनिबार दुर्गाथली गाउँपालिका-२ की ७३ वर्षीया पम्मादेवी भण्डारीलाई पनि घरमै पुगेर सेवा दियो ।
पम्मादेवी विगत चार वर्षदेखि पक्षघात (प्यारालाइसिस) का कारण पूर्ण रूपमा ओछ्यान पर्नुभएको छ । हिँडडूल गर्न नसक्ने र सदरमुकामसम्म पुग्न असम्भव हुनुभएकी उहाँलाई प्रशासनको टोलीले घरमै पुगेर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्यो । त्रिहत्तर वर्षीया पम्मादेवीको आँगनमा सरकारी टोलीबाट नागरिकता पाउँदा गाउँ आशावादी बन्यो । “यस्तै प्रकृतिका घटना भएका नागरिकलाई राहत हुने भयो”, स्थानीय शिव भण्डारीले भन्नुभयो ।
बझाङमा चुनौती भनेकै भौगोलिक बनावट हो । चार दिनसम्म हिँडेर सदरमुकाम पुग्ने बझाङीहरू पनि छन् । “सरकारी कागजात नागरिकता पाउन हामीलाई रु २५ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्छ”, साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामीले भन्नुभयो, “जिल्लाका अन्य पालिकाबाट महँगो भाडा तिरे पनि छिटो हुन्छ । हाम्रो साइपालका बिरामीलाई सडकसम्म पुर्याउन र प्रशासनमा नागरिकताका लागि पुर्याउन धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ ।”
यता राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सोचका साथ प्रशासन भने जहिल्यै कटिबद्ध भएर लागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । “सरकारी अड्डामा नागरिक आउने परम्परागत शैलीलाई बदलेर जहाँ नागरिकलाई साँच्चिकै समस्या छ, त्यहाँ प्रशासन पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । विशेषगरी अशक्त, हिँडडुल गर्न नसक्ने र विपन्न नागरिकलाई घरैमा गएर सेवा दिँदा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र अपनत्व निकै बढ्छ भनेर पनि हामी त्यहाँ पुग्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
