पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नीति तथा कानुन लचकदार बनाउँदै कार्यान्वयन र अनुगमन भने कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा आज पर्यटन विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सहभागी जानकारहरू दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, दीपकराज जोशी, बलसागर गिरी, स्मृतिकला पन्त र घनेन्द्र श्रेष्ठले निजी क्षेत्र पर्यटन उद्योगको प्रमुख चालक भएकाले सरकारको भूमिका सहजीकरण, प्रभावकारी नियमन र अन्तरनिकाय समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्ने समान सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूका अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थागत तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन ऐन स्पष्ट, व्यावहारिक र लचकदार हुनुपर्ने तथा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटअनुसार दोहोरो कर र इजाजतसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि साझा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ ।
साथै, अन्तरराष्ट्रियस्तरको एडभेन्चर एकेडेमी स्थापना, समुदायमा आधारित तथा समावेशी पर्यटनलाई कानुनी प्राथमिकता, क्यासिनो, पर्वतारोहण, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ‘एआई’ र फोहर व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अनुसन्धानकर्ता स्मृतिकला पन्तले पर्यटनलाई आर्थिक गतिविधिमात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामसँग जोडिएको ‘जीवित इकोसिस्टम’का रूपमा व्याख्या गर्दै समुदायमा आधारित तथा समावेशी पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रले पर्यटनको नेतृत्व गर्ने भएकाले सरकारले सहजीकरण र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, संस्थागत तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाई तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपाल पर्यटन बोर्डजस्ता सफल संस्थागत संरचनालाई कमजोर पार्ने व्यवस्था नगर्न, पर्यटन विभागको भूमिका पुनरावलोकन गर्न, अनधिकृत पर्यटन व्यवसायलाई वैधानिक प्रणालीमा ल्याउन तथा पर्वतारोहण व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपाललाई सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कृति, मौसम, ध्यान, वेलनेसलगायत विविध पर्यटन उत्पादनमार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ ढङ्गले ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने तथा ऐनमै पर्यटनका विभिन्न विधा र सम्भावनालाई समेटी पर्यटन गतिविधिलाई उदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जानकार बलसागर गिरीले पर्यटन नीति र ऐनबीच तादात्म्य हुनुपर्ने तथा छुट्टै पर्यटन प्राधिकरण आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । पर्यटन कानुन व्यवसायी घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालयले धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले ऐनमै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस
