सरकारले चारवटा मन्त्रालयलाई खारेज गरी १७ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने भएको छ । १ सय दिनमा गर्ने सय कामभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाई १७ कायम गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलले खारेजी गर्ने, एकआसपमा गाभ्ने मन्त्रालयहरूको सूची तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार गरेको हो । कार्कीका अलावा अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालका कानुन महाशाखा प्रमुख र सोही कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत १७ चैतमा पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन भएको हो । सोही दिन ५ बजे सचिवालयको पहिलो बैठक बसेर काम अगाडि बढाएको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार कार्यदललाई ३० दिनको समय दिइएको थियो ।
शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।सो प्रस्तावअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ । शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइने गरी कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुईवटा क्लस्टरका रूपमा शिक्षा र महिला मन्त्रालयमा गाभिनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामकरण गरिनेछ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा गाभेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नामकरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी भौतिक मन्त्रालयबाट यातायातलाई श्रममा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई सेक्टरका रूपमा गाभिने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सोही बोर्डबाट कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य गरिनेछ ।
त्यसैगरी, संघीय मामिलाका कार्यहरू सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सेक्टरल जिम्मेवारी दिने र उनीमातहतको महाशाखाले संघीय मामिलाको कार्य गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘चारवटा मन्त्रालय कटौति, एकआपसमा गाभिने मन्त्रालय र सेक्टरल विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरेर सुझाव दिएपछि कार्यसम्पादन नियमावली संशोधनको कार्य अगाडि बढ्छ ।’
उनका अनुसार एक साताभित्रमा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनका लागि पनि एक साताभित्र मन्त्रालयको संख्या र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए ।
