एनसेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष नेपाल सरकारका निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेका सर्तहरु र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा गरिएको संशोधनसमेतलाई पुनरावलोकन गरी कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै लिखित अनुरोध गरेका हुन् । सातबुँदे अनुरोधमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका सेयर स्वामित्व तथा अतिरिक्त ब्याज सम्बन्धी सर्तहरुसमेत अनुचित, अनुपयुक्त र अन्यायपूर्ण भएकोल तत्काल पुनर्विचार गरी आवश्यक सुधारको माग गरिएको छ ।
नियमावलीमा भएको सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयहरुलाई पुनर्विचार गरी सेयरको बैधानिकरुपमा भएको हस्तान्तरण गर्ने मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
“अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि पुनः अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऐतिहासिक तथ्य र स्वामित्वका आधारमा नभई दूरसञ्चार ऐनको मर्म र भावना बमोजिम म्याद समाप्त हुँदाको समयमा रहेको सेयर संरचनालाई आधार मानी अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
एनसेलको सेयरधनी मध्ये एक रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङस लिमिटेडको सेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टभेन्ट यूके लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारलाई मान्यता दिन पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
सेयर खरिदबिक्री पछि पनि नवीकरण भएका कारणले पनि खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टि भएकाले तर्क गर्दै सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्ण लगाइएको ब्याज मिनाहा गरी नेपाल टेलिकमसरह व्यवहारका लागि पत्रमार्फत् अनुरोध गरेको छ । पत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको काम, कर्तव्य प्रष्ट छुट्टिने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारले नै एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनी गरेको निर्णयका कारण कतिपय काम–कारबाहीहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख छ ।
”यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यवसायिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानुनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिपाऊँ,” पत्रमा भनिएको छ ।
एनसेलका एक करोड ४० लाख सेवाग्राही, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष एकलाख भन्दा बढीको रोजगारीको अवसर, राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको राजश्वको सुनिश्चितता, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षणजस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई नजिकबाट नियाल्दै मोबाइल सेवाको २५ वर्षको अवधि समाप्तपछि पनि निरन्तरता दिनु सबैको हितमा हुने तर्क गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, “२५ वर्षको अवधिपश्चातका सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न हामी लगानीकर्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारसँग छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न तत्पर छौँ ।”
उक्त निकासका लागि के गर्ने भन्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । जसमा नेपाली नागरिक संघसंस्थाको पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउन बाटो खुला गरिदिने । कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम सेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
“एनसेलको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त पश्चात कुनै कारण सेवा अवरोध हुने अवस्थाको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन,” पत्रमा भनिएको छ, “तसर्थ नेपाल सरकार र हामी लगानीकर्ताले समयमा नै सर्वपक्षीय हित हुनेगरी उपयुक्त निकास ननिकालेको खण्डमा लगानी सम्बन्धी विवाद, सेवाको विच्छेद तथा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने प्रायः निश्चित छ । हामी जस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयमा समयानुकूल उपयुक्त निर्णय हुन नसक्दा आज हजारौँ व्यक्तिहश्र पीडित हुन परेको, राज्यले अर्बौंको राजश्व गुमाएको र सेवा प्रदायक कम्पनीको सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको यथार्थता हाम्रो सामू छर्लङ्ग छ ।”
