संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले आज ९सोमबार० पनि दर्ता गरेको छैन । रिटमा अध्ययन भइरहेकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
कोइरालाका अनुसार, रिट भोलि मात्र दर्ता हुनेछ । रिटमा नेपाली कांग्रेसका विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङलाई अन्य सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् । रिटमा साथ दिएका सांसदहरूमा बाँकेकी आशा विक, दैलेखकी सीताकुमारी राना, महोत्तरीकी नागिना यादव, चितवनकी शान्ति विक र बर्दियाकी जावेदा खातुन जागा छन् ।
आठजना वादीहरूका तर्फबाट काठमाडौंका श्रवणकुमार श्रेष्ठ वारेस बनेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन अयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना गरी संसद्ले कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्ने रिटको दाबी छ । नेपालको संविधानमा संसद् विघटन हुनका लागि निश्चित व्यवस्था तोकिएको, त्यसका विषयमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले नै पर्याप्त व्याख्या गरेको नजिर रहेकोसहितका कारण रिट पेस गरेको उल्लेख छ ।
