भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि विरोध सुरु भएको छ । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ । उक्त निर्णय सरकारको पुँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो ।”
आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको संगठनले टिप्पणी गरेको छ ।
उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संगठनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना नगरिए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने अध्यक्ष तामाङले विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी समेत दिएका छन् ।
