केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले फिर्ता लिएको छ ।
नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी प्रतिनिधि सभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले यसबारे आइतबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी जानकारी गराएकी हुन्।
‘हामीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यौं, त्यसको जानकारी सभामुखज्यूलाई भेटेर पनि दिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी अब प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौं।’
नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसको समर्थन थियो। पछि सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नाउपा र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए।
