प्रवास
एनआरएनए विवादः एनसीसी अष्ट्रेलिया फुटको संघारमा

काठमाडौँ, जेठ १२–
गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले फरक फरक टिमलाई मान्यता दिएपछि अहिले त्यसको प्रभाव विभिन्न देशका समितिमा पर्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई मान्यता दिएको छ भने परराष्ट्रमन्त्री राणाले केही समय पहिले भएको एकताको महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएलाई मान्यता दिएपछि औपचारिक रुपमा एनआरएनए फुटको संघारमा पुगेको हो । त्यसैको असर अहिले एनआरएनए एनसीसी अस्ट्रेलियामा पनि परेको छ । एनआरएनए एनसीसी अष्ट्रेलियाका वर्तमान अध्यक्ष अनिल पोख्रेलको एकलौटीका कारण एनआरएनए एनसीसी अस्ट्रेलिया फुटको संघारमा पुगेको आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको एनआरएनए अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई एनआरएनए एनसीसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष पोख्रेलले बेवास्ता गर्दा एनआरएनए एनसीसी अस्ट्रेलिया दुई टुक्रा हुने सम्भावना देखिएको श्रेष्ठ निकटकाले बताएका छन् ।
पोख्रेलले आफ्नै वरिपरिका मान्छे मात्रै बनाउँदै लैजानु, एमआइएस प्रविधि प्रयोग गरेर मेम्बरसिप बनाउनको लागि दबाब दिने गरेको र बद्री केसीले त्यसलाई अवैधानिक तरिकाले एमआइएस कब्जा गरेकोले त्यसलाई मान्यता नदिने वर्तमान अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अडान रहेको बताईएको छ ।
आइसिसीमा भएको विवादलाई बाहिर राखेर तटस्थ नबस्ने गरेकाले एनआरएनए एनसीसी अष्ट्रेलियामा ठुलो दरार आइरहेको जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इथान शाक्यले जानकारी बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल परराष्ट्रमन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई आधिकारिकता दिँदा समेत पोख्रेलले नमानेकाले केही समयमै एनआरएनए एनसीसी अस्ट्रेलिया दुई समूहमा विभाजन हुने दाबी गरिएको छ ।
पराष्ट्रमन्त्रालयले राजदूतावासलाई समेत महेश श्रेष्ठको टिमलाई मान्यता दिन पत्राचार हुँदा पनि सो विरुद्ध जानु गलत भएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेल लगायतको टीमलाई कारबाही गर्नुपर्ने एनआएनएका वर्तमान अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको टीमका ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक इर्सद अहमद र उपसंयोजक प्रताप सम्शेर रानाले बताउनु भएको छ ।
उहाँहरुले पोख्रेल पक्षको गतिविधिको आलोचना गर्दै तत्काल सुधार नभएमा अनुसन्धानात्मक कारबाहीको माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिन परराष्ट्रमन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनलाई बेवास्ता गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै संस्था र समुदायलाई फुट्नबाट जोगाउन सबै पक्षलाई संयमित र संवैधानिक ढङ्गले अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।