द्वन्द्वकालीन अपराधमा २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दाबी गर्न पाउने प्रावधानसहित तीन ठूला राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । हालको प्रचलित कानुनअनुसार सजायबाट उन्मुक्ति दिनैपरे ५० प्रतिशत मात्रै कम सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भए पनि तीन दलको कार्यदलले ७५ प्रतिशत सजायमा छुट गर्दै मुद्दा दायर गर्नसक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ, तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ ।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन राख्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, द्वन्द्वकै कारणले अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह ‘परिपूरण’ दिने सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटेको छ ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ ।
यस्तै, बहिगर्मित लडाकुहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । सहमतिनुसार माओवादी पक्षबाट युद्ध लडेका बालसेना तथा अनमिनको क्याम्पबाट बहिर्गमित भएकाहरूलाई ‘परिपूरण’को व्यवस्थासहित द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । तर, विधेयकमा बालसेना शब्द कतै उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितहरूले विशेषगरी जघन्य हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर मानवअधिकार हननसँग जोडिएका घटनालाई राज्यले सामान्यीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषय भएकामा कार्यदलका तीन सदस्य सहमत भएका छन् । सो विषयमा प्रचलित कानुनबाट नभइ घटी सजायबाट हुने सहमति भएको छ । जसमा सर्तहरू छन् ।
जस्तो– अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नेलाई घटी सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । घटी सजायका लागि अपराध स्वीकार गर्नुप¥यो भने प्रायश्चित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुनेछन् । त्यहीअनुसार अदालतमा सजाय दाबी हुनेछ ।
पहिला मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख हुनेछन् । हत्या, लुटपाट, आगजनी, कुटपिटजस्ता घटना यसमा आउनेछन् । दोेस्रोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन (आर्बिटरी किलिङ) जसमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या, यातना दिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कुरा हुनेछन् ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा छ । यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग ऐनमा उनीहरूका विषयमा केही उल्लेख थिएन । त्यही कारण उनीहरूले लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर, यसपटक कार्यदलले उनीहरूलाई राहतदेखि ऐनभित्रै सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । यो सहमतिसँगै द्वन्द्वकालमा बालसेना भएका र पछि अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेकालाई पनि राहत हुने भएको छ । त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि विधेयकले समेट्ने भएको छ । विधेयकमा उनीहरूलाई पनि समेट्दै परिपूरणलगायतका अन्य कुरा समावेश गरिनेछ ।
