काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएसँगै प्रमुख साहको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना पुरा हुने देखिएको हो।
न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ।
महानगरका प्रमुख साहले पटक(पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगे पनि अदालतकै आदेशका कारण रोकिँदै आएको थियो। ०६८ वैशाख ९ गते दायर भएको रिटमा गत पुसमा फैसला भएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै बालेनलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ। यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्वासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन अदालतको आदेश छ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
“वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू,” सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।
ती स्थानमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ ९१० ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन फैसलामा भनिएको छ।
यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको छ।
