स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन, मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्यसचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव अधिकृतसम्म भ्रष्टाचारको दलमा फस्दै जान थालेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार बहालवाला मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भएका छन्।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेगरी मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु विडम्बना हो। एकपछि अर्को गर्दै सरकारका तीनै तहमा तल्लोदेखि माथिल्लो ओहोदामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा जानुले देशमा सुशासन कमजोर बनेको औंल्याउँछ।
कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का पछिल्ला महिनामा ६० जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय ५६ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ सय १० जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका १ सय २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा छन्। केही आरोपी धरौटीमा रिहा भएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा होस् भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा धेरै निजामती कर्मचारी नै छन्। अख्तियारका पूर्वआयुक्तदेखि सार्वजनिक संस्थानका महानिर्देशकसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। कर्मचारीबाट मन्त्री भएका छविराज पन्त, रामकुमार श्रेष्ठमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा खेपेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे हाल कारागारमा छन्। २०८० असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बहालवाला मधुकुमार मरासैनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । २०८० माघमा सफाइ पाएका उनी अहिले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।
