अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामति कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएरनलिएको बारे तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, खासगरी सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संघसंस्थामा महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्षलगायतले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यस्तो पत्राचार गरिएको हो । अख्तिार स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवहरूकै विषयमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी परेपछि अख्यिारले मुख्यसचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न र यदि त्यसो भएमा कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।
व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेर नै यस्तो पत्राचार गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सही निक्र्योल नभएकाले छानबिनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। ‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए÷नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू’, मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागु नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागु गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ। नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्रबारे यकिन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
