वल्र्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट खारेज गरेपछि तिर्नु पर्ने भएको हो ।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर नतिर्नका लागि सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
