काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौं मूल्यबराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टङ मेसिन) प्रयोगमा नआउँदा अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइको काममा विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौँ रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । हाल नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आइरहेको छ ।
सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतको काम पाउँदा बेलाबेलामा बार्गेनिङ९सौदाबाजी० गर्ने र छपाइको काममा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । २०७६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले करिब ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अन्तःशुल्कको विषय विवादमा परेको थियो । त्यतिबेला विभागले प्रतिस्टिकर न्यूनतम ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२–३३) नेपाली रुपैयाँ पर्नेगरी स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटेपछि कडाइ गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटिज प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । उसले १८ पैसामै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो ।
अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । उदाहरणका लागि १ लिटर ह्विस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट २ हजार रुपैयाँ राजस्व आउँछ भने १ लिटर वाइनबाट ४ सय रुपैयाँ, १ लिटर बियरबाट १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर ५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो । यसरी अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
