भरतपुर महानगरपालिकालाई हिंसामा परेका महिलाका लागि पुर्नस्थापना केन्द्रको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
महानगरपालिकाले नारी दिवसको अवसरमा गरेको ‘महिलामा लगानीः सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ विषयमा शुक्रबार अन्तक्रियामा बोल्ने सरोकारवालाहरुले सो सुझाव दिएका हुन् ।
महिला बालबालिका सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर महानगरको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक महाशाखाले शुक्रबार सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्, न्यायधीशलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरुले महिलाहरुको न्यायमा पहुँच, कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बोधनका सवालमा पनि छलफल गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीले आफूनो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याको उठान गरेका छन् ।
हिंसामा परेका केही महिला घर, समाजमा जान नसक्ने भएकोले पुनस्र्थापना केन्द्रको आवस्यकता रहेको उनीहरुले बताए । उनीहरुले महानगरले सके आफै पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउनु पर्ने र नसकेको खण्डमा अरुले सञ्चालन गरेको पुनस्र्थापना केन्द्रलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिए । साथै अभिभावकको सम्बन्ध बिच्छेदले बच्चालाई मानसिक असर गर्नेहुँदा यस विषयमा वडाले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पीडामा परेका महिलालाई अदालतले न्याय दिए पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै भएको भन्दै उनीहरुले पीडितले तोकिएको क्षतिपूर्ती पनि नपाएकोले क्षतिपूर्ती व्यवस्थापन गर्न आवस्यक रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख भावेष रिमालले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बारेका ज्ञान नहुँदा महिलामा हुने हिंसामा वृद्धि भएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । जसको कारण अपराधी पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले गोपनियता भन्दा पनि सुरुक्षाको लागि एक अभिभावकले आफूनो बालबालिकाले कति समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन्, के हेर्ने गर्छन् भनेर निगरानी गर्न आवश्यक छ ।’ उनले पछिल्लो समय जिल्लामा दर्ता भएका हिंसा सम्बन्धी घटनालाई मानिस सचेत हुँदै गए पनि अपराध बढेको भनेर दुई किसिमले हेर्न मिल्ने बताए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्ति सँग कुरा गर्ने प्रचलनको विकासकै कारण जिल्लामा बालबालिका हराएका पनि छन् । यसरी सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले युवा युवतीले छिटो विवाहा गर्दा सम्बन्ध बिच्छेद, बहुविवाह बढ्नुका साथै बाल विवाह पनि भएको उनको विचार छ ।
कार्यक्रममा चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रमेश प्रसाद ज्ञवालीले काठमाडौँ अदालत बाहेक अरु सबै अदालतमा बालबालिकाको एउटा मात्रै इजलास भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा अदालतले १२० दिनमा मुद्दा फैसाला गर्छ । बालात्कारपछि जन्मेको बच्चा, बुवा नाम थाहा नभएको बच्चाको पनि जन्मदर्ता, नागरिकता बनाउन मिल्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार आमाले तथ्य विवरण पेस गरेको खण्डमा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन सकिने छ ।
कार्यक्रममा महिला महाशाखाकी प्रमुख शान्ता पौडेलले प्रविधिको विकास र यसबारे जनतालाई ज्ञान नहुँदा दैनिक अपराधका घटना बढेको बताइन् । साथै यौन व्यवसाय, लिभिङ टुगेदर, विवाहित जोडी सन्तानको चाहाना भए पनि बढ्दो निःशन्तानपनले पनि हिंसाको घट्ना बढेको उनको भनाइ हो ।
