हालसम्म ज्यान जोखिममा परेका छ सय ५९ गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख नीता शर्माले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आव २०८०/८१ को फागुन २८ सम्ममा सो सङ्ख्यामा गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उक्त परियोजनाअन्तर्गत हवाई उद्धार गरिएको हो ।
महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वय गर्न, नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्था, कारण र सम्भाव्य जोखिम वा मृत्युबाट बचाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एकाइ प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई प्रदेशगत रुपमा हालसम्म कोशीका एक सय ९०, बागमतीका एक सय दुई, गण्डकीका ३४, लुम्बिनीका १२, कर्णालीका दुई सय १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक सय चार गरी छ सय ५९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार भएको छ ।
आव २०७५/७६ मा जम्मा २६ जनाको उद्धार भएको थियो । उक्त आवको प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशीका पाँच, बागमतीका तीन, गण्डकीका तीन, लुम्बिनीका एक, कर्णालीका १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक जना महिलाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७६/७७ मा ८७, आव २०७७/७८ मा एक सय तीन, आव २०७८/७९ मा एक सय ६९, आव २०७९/८० मा एक सय ६७ र चालु आवको फागुन २८ गतेसम्म मुलुकभरबाट एक सय सात गरी छ सय ५९ ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख शर्माले उपचाररत संस्थाले मन्त्रालयलाई सूचना दिएका आधारमा हवाई उद्धार कार्यक्रमको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आएको बताउनुभयो । “प्रभावित क्षेत्रबाट मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेका आधारमा उद्धारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गएको व्यक्तिको उपचार सम्भव नभएको खण्डमा उक्त संस्थाबाट मन्त्रालयलाई महिलाको ज्यान जोखिम छ भनी गरिएको सूचनाका आधारमा प्रक्रिया सुरु गरिन्छ ।”
उपचाररत स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएमा उक्त संस्थाले ‘रेफर कार्ड’सहित सम्बन्धित गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सूचना प्रदान गर्ने गरेको शर्माले बताउनुभयो । “उपचार सम्भव नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत पत्राचार गर्नुहुन्छ । तुरुन्त पत्र पठाउन सम्भव नभएमा बिरामीको नाम, अवस्था, उमेर ठेगाना फोनबाट उपलब्ध गराइएको विवरणका आधारमा कामलाई अघि बढाउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आमनागरिकका लागि हवाई उद्धारको प्रक्रिया लामो भइरहेको, रात्रिकालीन सेवा उपलब्ध नरहेको स्वीकार गर्दै एकाइ प्रमुख शर्माले अबका दिनमा थप सहज, पहुँचयुक्त बनाई उद्धारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हवाई उडान गर्दै आए तापनि उद्धारको सम्पूर्ण खर्च भने मन्त्रालयले बेर्होर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले सडक यातायातको सहज पहुँच नपुगेका, तोकिएका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई लक्षित गरी हवाई यातायातमार्फत नजिकका ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू भएका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पु¥याउँदै आएको छ ।
ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला गरी १९ जिल्लामा पूर्ण रुपमा हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएका एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आंशिक रुपमा लागू भएका २९ जिल्ला छन् । करिब १८ घण्टाभन्दा बढी प्रशव व्यथा लागी बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएमा, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा बच्चाको मृत्यु भएमा, गर्भवतीको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएमा, अधिक रक्तस्रावलगायत समस्या देखापरेका महिलालाई ज्यान जोखिममा परेको अवस्थाका रुपमा लिइन्छ ।
हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म आएका महिलाको यातायात खर्चका लागि एकमुष्ट रु २० हजार उपलब्ध गराउँदै आइएको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ कार्यालयले जनाएको छ । रासस
