राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि नै ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । उद्योग तथा यातायात मन्त्री सरोज थापाले ट्रायल सेन्टरको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन जारी गरेका थिए ।
तर, कतिपय प्रदेशमा अझै पनि ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था कायम रहेपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो ।
‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरुलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सोको कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८०।१०।०५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार निर्देशन दिइएको व्यवहोरा अनुरोध छ,’ सतर्कता केन्द्रको पत्रमा लेखिएको छ ।
उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलाई समेत दिइएको छ ।
