संघीय संसदमा विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेसँगै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेश गर्न बाटो खुलेको हो। अध्यादेशमार्फत बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी यो अध्यादेश ल्याइएको हो। उक्त ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेश गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए। संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक जेठ १५ गते संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ। ुबजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश भएपछि संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा एक महिनाभित्र अर्थात् चैत १५ गतेसम्म त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,ु प्रवक्ता शर्माले भने।
यसअघि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरूले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
