काठमाडौँ, माघ ५-
सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार भएका निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
मुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत सुधार एवं लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दीपकुमार देव सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको भन्दै यो सम्भव रहेको बताउनुहुन्छ । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पाँच सय मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौँ । लगानीको कुरा ठूलो लागे पनि विकास साझेदारहरू र हाम्रै वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाएर २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम भएका बताउनुभएको छ । सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना–साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“अहिले तीन हजार छ सय पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपीए० भइसकेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहीबाट सुरु गरौँ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन् ।”
बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युत्को खपत उचित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
