भरतपुर महानगरपालिका भित्रका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गराउने कार्य ५५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भरतपुरमा तार भूमिगतको काम दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का दिएको भए पनि म्याद सकिन लाग्दा ५५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको हो ।
भरतपुरमा यो परियोजनाको म्याद आगामी जनवरी २० अर्थात माघ ६ गते सकिँदैछ । आयोजनाको आन्तरिक कमजोरी, सडक विभाग, खानेपानीलगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको समयमा समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
आयोजना प्रमुख आनन्द सुवेदीले पाइप भूमिगतको लागि ८० प्रतिशत काम सकिएको नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘म्याद सकिन केही दिन बाँकी रहँदा तार भूमिगतको मात्र ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । समग्र काम ५५ प्रतिशत सकिएको छ ।’ सुवेदीले ठेकेदारले गरेको ढिलाइ, सडक र खानेपानीसँग समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको छ । उनले पोखरा र काठमाडौँको तुलनामा धेरै कम समयमा काम सक्ने गरी ठेक्का दिइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ भरतपुरमा काम सक्न कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ भन्ने थाहा थियो तर पनि ठेकदारलाई प्रेसर हुन्छ भनेर दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको हो ।’ प्रमुख सुवेदीले अब ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म म्याद थप्ने तयारी गरिएको बताए ।
पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा ३३ केभी लाइन ३६ किलोमिटर, ११ केभी लाइन ७५ किलोमिटर, ४०० भोल्टको ७० किलोमिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । २६ किलोमिटर भूमिगत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र सञ्चालनमा रहेका ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता बढाउने तथा नयाँ थपिने छ। परियोजना समपन्न गर्नका लागि सन् २०२२ को जनवरीमा भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । तर, ठेक्का दिइएको आयोजनाको उद्घाटन सात महिनापछि गत वर्ष भदौ महिनामा नेकपा (नेकपा माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए ।
प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् बितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी सुदृढीकरणसहित स्वचालित गरिरहेको छ । यसै कार्यक्रमलाई पोखरा र भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा विस्तार गर्न थालिएको हो। आयोजनाको कुल लागत दुई अर्ब ६० करोड रहेको छ। त्यसमध्ये भरतपुरको लागि एक अर्व ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग, नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी छ ।
विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्यले स्मार्ट र सुन्दर भरतपुर स्थापनाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताउँदै आएकी छन् । काम सकिएपछि ओभरहेड बितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित, भरपर्दो हुने आयोजनाको भनाइ छ । भूमिगत वितरण प्राणाली बिग्रिएको समयमा भने बनाउन समस्या हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । अहिले माडीमा विद्युत् लैजानका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र तारलाई भूमिगत बनाइएको छ । बेला बेलामा बिग्रदा बनाउन महिनौँसम्म लाग्ने गरेको छ । अहिले आयोजनाको काम समयमा नसकिने रोग तार भूमिगत गर्ने कार्यमा पनि देखिएको छ । अब थपिने समयमा पनि काम सकिन्छ भन्ने नागरिकलाई विश्वास नै हुन छाडेको छ ।
