बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ६० खर्ब रूपैयाँ नाघेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप गत मंसिर २८ गते ६० खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा यो एक सय ११ प्रतिशत बराबर हो । हाल मुलुकको जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।
रेमिटेन्समा भइरहेको सुधारले निक्षेप बढिरहेको छ । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार महिनामा मासिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैले रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ ।
रेमिटेन्स खातामा अन्य खातामाभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिन सकिने प्रावधान र सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको लागि गरिएको आरक्षणले पनि रेमिटेन्सको वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
चार महिनामा कुल चार खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । रेमिटेन्स भित्रिने दर राम्रो रहेको र आयातको विस्तार सुस्त दरमा रहेकोले पनि अहिले बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी समेत बढ्दै गएको छ । हाल बैंकहरूले ४९ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.३६ प्रतिशत छ । यस आधारमा अहिले बैंकहरूसँग लगभग ६ खर्ब (५ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ) हाराहारी कर्जा लगानी योग्य पुँजी छ। बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा समेत सुधार आइरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षभरीमै निजी क्षेत्र तर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्ममा यस्तो वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत छ । यो निजी क्षेत्रमा लगानीमा रहेको कर्जाको साँवा रकमको आधारमा हो। ब्याज पुँजीकरण लगायत सहितको निजी क्षेत्र माथिको दाबी भने ५.२ प्रतिशतले बढेर ५० खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक दरको रुपमा समेत रहेको स्थायी तरलता सुविधाको दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, ओभरनाइट रिपोको दर समेत ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यही कारण बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर समेत घटाएका छन् ।
गत कात्तिकमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.००२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका थिए। पुसको लागि बैंकहरूले अधिकतम ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो औसत ब्याजदर ८.९९ प्रतिशत कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरूको सहजताको लागि उनीहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको रकमको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्म निक्षेप स्रोतको रुपमा समेत गणना गर्न पाउने सुविधा थप गरिदिएको थियो ।
