इजाजतपत्र(लाइसेन्स) नलिइ जग्गा कारोबार गराउनेलाई ६ महिना जेल सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा संसदीय उपसमितिमा इजाजतबिना जग्गा कारोबार गराउनेलाई ६ महिना जेल सजायको व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको हो । यसबाहेक २५ लाख जरिवानाको व्यवस्था गर्न पनि ११ सदस्यीय उपसमितिमा सहमति भएको छ ।
उपसिमितमा भएको यो सहमति कानुन समिति हुँदै संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ । अन्यथा यसले कानुनी मान्यता पाउने छैन ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपस्थित विज्ञहरुले भने लाइसेन्सबिना जग्गा कारोबार गराउनेलाई दुई वर्ष जेल सजाय वा ५० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरेका थिए । उपसमितिको थप गरिएको एक साताको म्याद सोमबार सकिंदैछ।
