सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो ।
शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई लगायतसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए, सो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । मंगलबारको इजलासले सो आदेश पनि साथै राखेर सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
