वि.सं.२०५० साल साउन ५ गते पूर्वीचितवनमा ठूलो बाढी आयो । बाढीका कारण सयौं परिवारहरु विस्थापित हुन पुगे । राप्ती नदीको बाध फुटेर आएको बाढीले घरबार बिहीन रहेका जनतालाई तत्कालिन स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिधिहरुले बाढीपीडित परिवारलाई तत्कालका लागि साविक भण्डारी–१, स्थित नेपाल सरकार नहर विभागको जग्गामा राख्ने निर्णय भयो ।
सोही अनुरुप साविक भण्डारा वडा नं.२, ३, ४, ५, ६ र ७ का बाढीपीडितलाई उत्तरी भू–भाग बन क्षेत्रमा लोथरबाट रसौलीसम्म बसोबासका लागि स्थानान्तरण गरिएको थियो । विगत ३० वर्षदेखि सो स्थानमा बस्न थालेपछि स्थानीयहरु पक्की घर समेत निर्माण गरि सकेका छन् । सरकारले नै खानेपानी, बिजुली, बाटो निर्माण समेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई उठिबास लगाउन खोजिएको भन्दै बाढीपीडितले बिरोध जनाएको छन् । गत साउन १८ गते राप्ती नगरपालिकाले नहर विभागका सबै जग्गा खाली गराउने सूचना प्रकाशित गरेपछि बाढीपीडितहरु त्रसित बनेका छन् । उनीहरुले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । बाढीपीडितहरुले उक्त ठाउँबाट आफूहरुलाई नहटाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले विशेषगरि दुई वटा माग राखेका छन् । नगरपालिकाले जग्गा खाली गर्ने सूचना अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने, नहर विभागको जग्गामा अस्थायी बसोबास गर्दै आइरहेका २२३ घरधुरी बाढीपीडितहरुलाई सोही जग्गामा स्थायी बसोबार र स्वामित्व कायम हुनेगरि दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न माग राखेका छन् । बाढीपीडित तथा दैवि प्रकोप समूह भण्डारा नामबाट पीडितहरुले ती माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । माग पुरा नभए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
वर्षौदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएका पीडितहरुलाई थप पिडा दिने काम हुन लागेको भन्दै उठीबास लगाउने काम तत्काल फिर्ता लिन बाढी पीडित राजिव चौधरीले आग्रहगरे । ‘अहिले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग राखेका छौं, हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम भए हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं’–चौधरीले भने ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले सबै प्रक्रिया बुझेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । बाढीपीडितहरुसंगै थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यसै सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला सभापति ललित चौधरीले प्रजिअ थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाए ।
चौधरीले वर्षौदेखि बाढीपीडितहरु जिल्लाका महत्वपूर्ण निकायहरुले निर्णय गरेरै बसोबास गरेकाले त्यहाँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्न आग्रह गरे । उनले बाढीपीडित थारु समुदायलाई उठीबास लगाउन खोजिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन थारु अगुवा नेताहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
