काठमाडौँ, साउन २०—
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नौ दिनको समयावधि तोकेर सरुवा आह्वान गरेकोमा साढे चार सय कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा जाने निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
मन्त्रालयले गत ११ गते सूचना प्रकाशित गर्दै विशेषतः दुर्गमा क्षेत्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीको सरुवा गर्न मापदण्ड तोकेर निवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालयमा हिजो (समयावधि तोकेको दिन)सम्म प्राप्त निवेदनका आधारमा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा हुने इच्छा अधिकांशले राखेका छैनन् । अहिले स्थानीय तहको सयभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्रीको शपथ गरेकै दिन सात महिनाअघि स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने घोषणा गरेका थिए ।
उनी मन्त्री भएका बेला करिव साढे तीन सय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त थिए । काठमाडौंमा बसेका, बढुवा भएका र नयाँ नियुक्ति लिएका केही उपसचिव र अधिकृत स्थानीय तहमा पठाएर निमित्तको संख्या घटाएका मन्त्री मोदीकै निर्देशनमा अहिले लामो समय दुर्गम र सगमा बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न उनीहरुलाई नै रोज्ने अवसर दिइएको थियो ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव खिलराज राईले अछाम, डोटी, प्युठान, सोलुखुम्बु, जागरकोट, बाजुरा, दैलेखलगायतका दुर्गम जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त रहेको जानकारी दिए । तर सुगमका दुर्गममा र दुर्गमका सुगममा पठाउने रणनीति अनुसार सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न खोजेको नीति कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
ुमन्त्रालयले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरुवा गर्न खोजिएको हो,ु राईले भने । तर सुगम जाने मात्र निवेदनको चाङ लागेपछि त्यसमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी राईले दिए । उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि सरुवाका लागि निवेदन दिएकोमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।
स्थानीय तहमै बस्ने सर्तमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीले यस्तो सुविधा नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैबीच निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका स्थानमा मन्त्रालयले तीन वर्ष भन्दा बढी समय सिंहदरबार वा केन्द्रीय तहमा बसेका कर्मचारीलाई गत साता दुई पटक गरेर २८ जना उपसचिव र ८ जना अधिकृत स्थानीय तहमा पठाएको छ । पहिलो चरणमा विशेषगरी तराईका जिल्लामा निमित्त हटाउने रणनीति मन्त्रालयले लिएको छ । उपसचिव राईका अनुसार मधेश प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहमा निमित्त हटेका छन् ।
